काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी तीव्र तनावलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ सम्भावित अमेरिका-इरान सम्झौता आज (आइतबार) नै हस्ताक्षर हुन सक्ने बलियो सङ्केत देखिएको छ। यस सम्भावित ऐतिहासिक सफलतासँगै क्षेत्रमा कूटनीतिक गतिविधिहरू निकै तीव्र बनेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै रणनीतिक एवं व्यापारिक रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको हर्मुज जलमार्ग ‘सबैका लागि खुला’ हुने दाबी गरेका छन्। यद्यपि, इरानले भने हस्ताक्षरको निश्चित समयसीमाबारे अझै पनि केही सावधानीपूर्ण र रक्षात्मक धारणा व्यक्त गरिरहेको छ।

हप्तौँदेखि जारी युद्ध र अवरुद्ध वार्तापछि दुवै पक्ष तथा मध्यस्थकर्ताहरूले अन्ततः समाधानको सम्भावना बढेको सङ्केत दिएका हुन्। यस वार्तामा प्रमुख मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको पाकिस्तानले सम्झौता पहिलेभन्दा धेरै नजिक पुगेको जनाएको छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले शनिबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ (ट्विटर) मार्फत आगामी २४ घण्टाभित्रै सम्झौताले अन्तिम रूप लिन सक्ने खुलासा गरेका छन्। उनका अनुसार यस सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सुरुमा विद्युतीय हस्ताक्षर गरिनेछ भने आगामी सातादेखि प्राविधिक तहको वार्तालाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले समेत आइतबार नै हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ।

यसैबिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ प्लेटफर्ममा लेख्दै उत्साह व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने, “यो सम्झौता भोलि (आइतबार) हस्ताक्षर हुने तय भएको छ र हस्ताक्षर भएसँगै हर्मुज स्ट्रेट (जलमार्ग) सबैका लागि खुला हुनेछ।”

तर, इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकाईले भने ट्रम्पको दाबीभन्दा केही फरक र संयमित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले हस्ताक्षरको मिति अझै पूर्ण रूपमा अन्तिम भइनसकेको स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, “यो भोलिपल्टै (आइतबार) नहुन पनि सक्छ, तर आगामी केही दिनभित्रै सम्झौता हुने सम्भावनालाई भने पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन।”

गत अप्रिल ८ मा भएको युद्धविरामले क्षेत्रमा जारी भीषण लडाइँ रोक्न मद्दत गरे पनि स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेका छन्। सम्झौताको सकारात्मक वातावरण बनिरहँदा पनि विश्वकै प्रमुख तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग मानिने ‘हर्मुज जलमार्ग’ को नियन्त्रणको विषय अझै विवादको मुख्य केन्द्रमा छ।

युद्ध सुरु भएदेखि नै इरानले यस जलमार्गमा आफ्नो नियन्त्रण कडा पारेको छ। तेहरानले त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजहरूलाई आफ्ना सुरक्षाकर्मीबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ भने निरीक्षण र शुल्क व्यवस्थापनका लागि नयाँ निकाय समेत खडा गरेको छ। यसको प्रतिवाद गर्दै अमेरिकाले पनि इरानी बन्दरगाहहरूमा आफ्नै नाकाबन्दी लागू गरेको थियो। शनिबार मात्रै अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले इरानले व्यावसायिक जहाजहरूलाई लक्षित गरी चलाएको एकतर्फी ड्रोन आक्रमणको प्रयासलाई असफल पार्दै ती सबै ड्रोन खसालेको दाबी गरेको छ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शुक्रबार सरकारी टेलिभिजनमार्फत प्रस्तावित सम्झौतामा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने विषय मुख्य रूपमा समावेश रहेको बताएका थिए। उनले हर्मुज जलमार्गलाई इरानको ‘प्रतिरोधको प्रमुख साधन’ भन्दै यसको व्यवस्थापन अब पहिले जस्तो सहज नहुने सङ्केत दिएका छन्। तर, अमेरिकाले इरानलाई उक्त जलमार्गमा एकछत्र पूर्ण नियन्त्रण दिन नसकिने अडान राख्दै आएको छ। ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा इरानले राखेको शुल्क वा नयाँ प्रशासनिक व्यवस्थाबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन।

सम्झौताको अर्को सबैभन्दा संवेदनशील पाटो इरानको आणविक कार्यक्रम हो। विशेष गरी इरानसँग सुरक्षित रहेको उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डारको भविष्यलाई लिएर दुई देशबिच अझै मतभेद कायम छ। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम विशुद्ध शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गरे पनि अमेरिका, इजरायल र पश्चिमी राष्ट्रहरूले इरानले आणविक हतियार विकास गर्न खोजेको आशङ्का गर्दै आएका छन्।

विदेशमन्त्री अराघचीले इरानको समृद्ध युरेनियम व्यवस्थापनका लागि देशभित्रै त्यसलाई कम घनत्वमा रूपान्तरण गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ राष्ट्रपति ट्रम्पले भने उक्त युरेनियम पूर्ण रूपमा हटाएर नष्ट गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्। ट्रम्पले शनिबार आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “सबै शान्त भएपछि हामी आणविक धुलो सङ्कलन गरेर त्यसलाई नष्ट गर्नेछौँ, चाहे त्यो इरानमा होस् वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा।” उनले आवश्यक परे ‘अन्तिम विकल्प’ प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी समेत दिएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले समेत ट्रम्पले कुनै पनि सम्झौतामा संवर्धित आणविक सामग्री पूर्ण रूपमा हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरेका छन्।

नेताहरू सम्झौताको नजिक पुगेको दाबी गरिरहँदा इरानको राजधानी तेहरानका सर्वसाधारणमा भने अझै शङ्का र अविश्वास देखिन्छ। ४९ वर्षीय स्थानीय नागरिक सईद सादेगीले नेताहरूका आश्वासनप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै छिट्टै कुनै सम्झौता भइहाल्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए।

यसैबिच, इरानी समाचार संस्था ‘फार्स’ ले सार्वजनिक गरेको एक भिडियो अनुसार तेहरानस्थित विदेश मन्त्रालय बाहिर दर्जनौँ प्रदर्शनकारीले सम्भावित सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले इरानी झन्डा बोकेर सरकारको हालको वार्ता नीतिको विरुद्धमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए। युद्धविरामपछि मध्यपूर्वमा स्थायी शान्तिको आशा पलाए पनि हर्मुज जलमार्गको नियन्त्रण र आणविक कार्यक्रम जस्ता जटिल मुद्दाहरूका कारण अन्तिम सम्झौताको मार्ग अझै पनि पूर्ण रूपमा सहज र सुनिश्चित भइसकेको छैन।