काठमाडौँ । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको श्रम अधिकार, सेवा–सुविधा तथा कार्यस्थलको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
‘जेन-जी सरकार, जेन-जी डाक्टरलाई न्याय दे’ भन्ने नारासहित भेला भएका चिकित्सकहरूले सात बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रशिक्षार्थी चिकित्सक (इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सक) को ड्युटी समय नेपाल श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रतिदिन अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था लागू गर्न तथा सातामा एक दिन अनिवार्य बिदा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी महिला चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम तलबसहितको सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुत्केरी बिदापछि अध्ययन तथा प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने तथा करार र स्थायी दुवै प्रकृतिका महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई समान रूपमा प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बढाएको तलबअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई अधिकृत आठौं तह सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने र सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराए श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त समयको भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
इन्टर्न चिकित्सकहरू स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रोभिजनल दर्ता भएका चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई कम्तीमा अधिकृत छैटौं तह सरहको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता दिनुपर्ने माग पनि प्रदर्शनकारीहरूले गरेका छन्।
चिकित्सकहरूले प्रशिक्षार्थीहरूको श्रम तथा अन्य शोषणसम्बन्धी गुनासा सुन्न र अनुगमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मातहतमा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक मेडिकल कलेजमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी, विशेष कारणवश अध्ययन बीचमै छोड्नुपरे आवासीय चिकित्सकलाई लगाइने उच्च जरिवाना घटाउनुपर्ने, रिक्त हुने सिटलाई अर्को वर्षको भर्ना प्रक्रियामा समायोजन गर्नुपर्ने तथा एमबीबीएस/बीडीएसपछि एमडी, एमएस वा एमडीएस अध्ययनका लागि राखिएको एक वर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले हालको व्यवस्था नवचिकित्सकहरूका लागि अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै श्रम अधिकार, उचित पारिश्रमिक, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण र अध्ययनको सहज वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यस्ता छन् मागहरू : १.प्रशिक्षार्थी चिकित्सक (ईन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सक) को ड्युटी समय नेपालको श्रम ऐन २०७४ले तोके बमोजिम प्रति दिन अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टा भन्दा बढी हुन नहुने। साथै सातामा एक दिन अनिवार्य विदाको व्यवस्था हुन पर्ने।
२. सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी महिला चिकित्सकलाई कानून बमोजिम उपलव्ध हुने तलब सहितको सुत्केरी विदा उपलव्ध गराईनु पर्ने। उक्त विदाको अवधिको अध्ययन र प्रशिक्षण सुत्केरी अवस्था पछि बिना कुनै रोकतोक गर्न पाईनुपर्ने। साथै सम्पूर्ण महिला स्वास्थ्यकर्मी (करार तथा स्थाई) लाई समेत स्थाई कर्मचारीलाई उपलव्ध गराए सरहको प्रसूती बिदा उपलव्ध गराईनु पर्ने।
३.नेपाल सरकारले २०८३/८४ को बजेट भाषण मार्फत बढाएको तलब अनुरुप पहिले नेपाल सरकार संग भएको सहमति बमोजिम आवाशीय चिकित्सकलाई श्रावन महिना देखि बढेको तलब सहित अधिकृत आठौं तहको तलब उपलव्ध गराइनु पर्ने। साथै सातामा ४८ घण्टा भन्दा बढीको कार्यसमय भएमा श्रम ऐन बमोजिम अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता उपलव्ध गराईनु पर्ने।
४.ईन्टर्न चिकित्सक ४.५ वर्ष एम.बि.बि.एस / बि.डि.एस अध्ययन पुरा गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रोभिजनल दर्ता भएका चिकित्सक हुन्। स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरिसकेका ईन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तिमा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तर छैठौ सरह तलब उपलव्ध गराउनु पर्ने। साथै सातामा ४८ घण्टा भन्दा बढी कार्यसमय रहेमा श्रम ऐन बमोजम भत्ता उपलव्ध गराईनु पर्ने।
५.प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुको श्रम तथा अन्य शोषण भए-नभएको गुनासो सुन्न र अनुगमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नु पर्ने। प्रत्येक मेडिकल कलेजमा मानसिक विभागको रहोबरमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनको निम्ति समिति गठन गर्नु पर्ने।
६.विशेष कारणबस पढाई बिचमा नै छोड्नु परेमा आवशीय चिकित्सकलाई हाल कायम राखिएको उच्च जरिवाना घटाउन पर्ने। उक्त सिट खेर जान नदिन, अर्को बर्ष हुने प्रथम बर्षको सिट संख्यामा थपेर समायोजन गर्नु पर्ने।
७.एमबीबीएस/ बीडीएस पछि एम.डी/एम.एस./एम.डी.एस अध्ययन गर्न राखिएको १ वर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने। यो प्रावधानले गर्दा नव-चिकित्सकहरु जस्तो सुकै अवस्थामा काम गर्न बाध्य हुने भएकाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको यथाशीघ्र संसोधन गरि खारेज गरिनु पर्ने।
