काठमाडौँ। सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश कार्यक्रम सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्।

मन्त्रालयले मंगलबार प्रगति समीक्षा गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यअनुसार अधिकांश सुधार कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिएको जनाएको हो।

समीक्षा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको समयसीमाभन्दा अगावै सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर तत्काल समाधान गर्न उनले मन्त्रालयका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन्।

सरकारले नतिजामुखी शासकीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक मन्त्रालयलाई प्राथमिकताका १० वटा कार्यक्रम छनोट गरी कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोहीअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेको छ भने नियमित रूपमा प्रगति समीक्षा भइरहेको जनाएको छ।

सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउन बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ कार्यक्रमअन्तर्गत गठित समितिहरूले प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरेका छन्।

विद्यमान प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक चरण हटाउने तथा सेवा सरलीकरणका लागि प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

सुझाव संकलनको काम पनि सम्पन्न भएको छ भने आवश्यक कानुनी संशोधनको आवश्यकता देखिए थप प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्मचारी प्रशासन सुधारतर्फ मन्त्रालयले कर्मचारी आचारसंहिता लागू गर्दै सबै कर्मचारीबाट प्रतिबद्धता पत्र संकलन गरिसकेको छ।

आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रति हुने असहज व्यवहार न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।

यद्यपि कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रणाली भने अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा पुग्न सकेको छैन। प्रत्येक पदका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक तालिमको खाका तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। साथै डिजिटल प्रशासन र कार्यालय पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यक्रमले पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयको दाबी छ।

नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। फोन, मोबाइल एप, अनलाइन पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहुच्यानल प्रणाली सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।

सरकारको सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सबैभन्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रममध्ये एक मानिएको हुलाक सेवालाई ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

हुलाक सेवा विभागका अनुसार हाल ६२ जिल्लामा सरकारी कागजात घरदैलोमै पुर्‍याउने सेवा शुरू भइसकेको छ भने बाँकी जिल्लामा पनि केही दिनभित्र सेवा विस्तार गरिनेछ।

डाँक रेखा पुनरावलोकन सम्पन्न भएसँगै सेवा प्रवाहको समय र लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। घरदैलो राहदानी सेवा अन्तर्गत ६० हजार ४४६ राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा ढुवानी गरिएको छ भने तीन हजार ११३ राहदानी सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्‍याइएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालबाट ८३५ स्वास्थ्य परीक्षण नमुना ढुवानी गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका पाँच लाख ५३ हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ भने चार जिल्लामा घरदैलो वितरणको परीक्षण भइरहेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानी सेवा पनि शुरू भएको छ।

यद्यपि राष्ट्रिय परिचयपत्र घरदैलो वितरण कार्यक्रम सम्बन्धित विभागबाट कार्ड उपलब्ध नभएकाले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड वितरण कार्यक्रम पनि आवश्यक सामग्री प्राप्त भएपछि मात्र सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको प्रगति विवरणले सय दिने कार्यसूचीअन्तर्गत संरचनागत सुधार र डिजिटल सेवा विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धि देखाए पनि केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव भने पूर्ण कार्यान्वयन र सेवाग्राहीको अनुभवबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न सकिने देखिएको छ।