काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको किसान सूचीकरण प्रणालीमा देशभरका करिब २५ लाख किसान आबद्ध भएका छन्।
किसानलाई जमिनको विवरण र खेती उत्पादनका आधारमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकरण गरिएको कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिएका छन्।
उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको हो।
कृषि जनगणना २०७८ अनुसार देशमा कुल किसानको संख्या ४१ लाख ३० हजार रहेको छ। सोअनुसार अझै १६ लाखभन्दा बढी किसान सूचीकरण बाहिर रहेको र उनीहरूलाई पनि प्रणालीमा समेट्ने कार्य जारी रहेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार सबै किसान सूचीकृत भएपछि उनीहरूलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला गरी चार वर्गमा विभाजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
वर्गीकरणपछि किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ र त्यसलाई आधार मानेर अनुदान, रासायनिक मल, बीउ, सेवा तथा अन्य कृषि सुविधाहरू व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
कृषि सूचना केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानका तथ्याङ्क संकलन गरेको जनाएको छ। साथै, छुटेका किसानलाई पनि सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।
सरकारले किसान सूचीकरण प्रणालीलाई कृषि क्षेत्रमा पारदर्शिता, लक्षित अनुदान वितरण र डिजिटल व्यवस्थापन सुधार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।
