काठमाडौँ । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले नेपालको जलवायु उत्थानशीलता, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण र दिगो विकासका लागि बेलायत सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा बोल्दै राजदूत फेनले बेलायती वैदेशिक सहायतामार्फत सञ्चालित परियोजनाहरूले नेपाली समुदायको आर्थिक र वातावरणीय अवस्था सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको स्पष्ट पारे। उनले बेलायतको ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलन र समावेशीकरण’ कार्यक्रमका बारेमा चर्चा गर्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा जोड दिए। 

बेलायतले हरित जलवायु कोष र हानि–नोक्सानी कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट नेपालका लागि जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सम्पन्न भइसकेको ‘साना किसान र कृषि व्यवसायका लागि व्यावसायिक कृषि’ कार्यक्रमको सफलतालाई समेत स्मरण गरे। उक्त परियोजनाले नेपालका १ लाख ५६ हजार २०३ साना किसानलाई बजारसँग जोडेको, ८३ करोड नेपाली रुपैयाँ अर्थात् ५.३७ मिलियन पाउन्ड निजी लगानी परिचालन गरेको र लाभान्वितमध्ये ६२ प्रतिशत महिला रहेको उनले उल्लेख गरे।

बेलायतले नयाँ पहलको रूपमा ‘नेपाल इन बिजनेस’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ सुरु गरेको छ, जसलाई डच विकास वित्त संस्थाले व्यवस्थापन गरेको छ। यस कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि प्रशोधन जस्ता कम लगानी भएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने र हाल यस कार्यक्रमले जडीबुटी प्रशोधन गर्ने तीनवटा कम्पनीलाई निर्यातका लागि तयारी गर्न सहयोग गरिरहेको राजदूत फेनले बताए। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि ‘एशियाका लागि जलवायु कार्य’ कार्यक्रममार्फत इसिमोडसँग मिलेर काम भइरहेको र बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालय तथा इसिमोडको सहकार्यमा ‘पुनर्योजी कृषि’ को ढाँचा तयार पारिएकाले यसको परीक्षण छिट्टै सुरु हुने उनको भनाइ छ। 

स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन हुने समाधानहरूको माध्यमबाट कृषि उद्यमहरूमा नवप्रवर्तनलाई समावेश गरी समुदाय तथा आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक सहनशीलता सुदृढ गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौँ उपत्यकाको आसपास बाढीबाट प्रभावित साना व्यवसायहरूको पुनःस्थापना र पुनर्जीवनमा पनि सहयोग भइरहेको बताए। नेपालमा अझ बढी जलवायु विज्ञान अनुसन्धान भएको हेर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै उनले नेपाल सबै प्रकारका उचाइहरू पाइने र अनुसन्धान तथा शैक्षिक गतिविधिका लागि अत्यन्त अनुकूल वातावरण भएको स्थान भएको धारणा राखे।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालका साना किसानहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। सचिव शर्माले नेपालका अधिकांश साना किसानहरू जलवायुजन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली कृषि क्षेत्र र किसानका समस्याहरू निकै जटिल रहेको औँल्याए। किसानहरूले प्रविधि, वित्त र बजारमा पहुँच पाउन नसकेको, बजार पाए पनि उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै उनले गाउँबाट युवाहरूको वैदेशिक पलायन र खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। 

हालसालै नेपालको पश्चिमी क्षेत्रका केही जिल्लाहरूको भ्रमण गर्दा अधिकांश किसानहरूले गाउँ छोडिरहेको, घरहरू खाली भएको र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदा कृषि क्रमशः परित्याग हुँदै गएको अवस्था आफूले देखेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त भएको यस प्रकारको कोषले जोखिममा रहेका साना किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने र बैंक, निजी क्षेत्र तथा कृषि प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा नवीन वित्तीय लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) सँगको लामो साझेदारीको प्रशंसा गरे।

नेपालका साना किसानहरू जलवायु परिवर्तन र विभिन्न कृषिजन्य जोखिमको उच्च चपेटामा परिरहेको अवस्थामा उनीहरूको उत्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने कोषको परिचालन प्रभावकारी हुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) नेपालका कार्यक्रम उपप्रमुख कृष्ण योगीले नेपालको कृषि क्षेत्र साना किसानहरूको बाहुल्यता रहेको र उनीहरू जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरे। ग्रामीण भेगमा थोरै पुँजीमा खेती गरिरहेका किसानलाई प्रविधि, वित्त र बजारको पहुँच पुर्‍याउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। 

कृषि क्षेत्रमा बढ्दो चुनौतीकै कारण युवाहरू पलायन भइरहेको र विशेष गरी पश्चिम नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा युवा जनशक्तिको अभावले घरहरू रित्तिँदै गएकोप्रति उनले पनि चिन्ता व्यक्त गरे। यस परिस्थितिमा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘क्याटालिटिक फाइनान्स’ र कृषि प्रशोधन जस्ता नवीन वित्तीय योजनाहरूले निजी क्षेत्र र बैंकहरूलाई कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास योगीले व्यक्त गरे। डब्ल्युएफपीमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको ‘क्लाइमेट एडप्टेसन एन्ड इनोभेसन एसेलेरेटर’ कार्यक्रमले किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र जलवायु अनुकूलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। उपप्रमुख योगीले नेपालले अब राष्ट्रिय बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी थप कोषहरू भित्र्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै साना किसानको हितका लागि सरकारसँगको सहकार्य र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।