काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा विगत १० वर्षकै सानो र सन्तुलित रहेको दाबी गरेका छन् । सोमवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘पोष्ट बजेट’ छलफलमा बोल्दै उनले बजेटको आकारलाई लिएर बजारमा भइरहेका भ्रमहरू चिर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आफू मन्त्रालयमा आएको डेढ-दुई महिना मात्र भए पनि तीव्र गतिमा काम गर्नु परेकाले समय र स्रोतको चरम दबाबका बीच बजेट निर्माण गरिएको उनले स्पष्ट पारे । नीतिगत प्रस्तावहरूको सबल र दुर्बल पक्षबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी अघि बढ्न उपयुक्त नहुने ठानेर कतिपय जटिल विषयहरू आगामी वर्षका लागि राखिएको उनले बताए । सरकारले पाँच वर्षको कार्ययोजना बनाएर अहिले जग र थिति बसाल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको र अर्को वर्ष थप परिष्कृत एवं परिमार्जित योजनाहरू ल्याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यस पटक सजिलै गर्न सकिने, पहिलेदेखि छलफलमा रहेका र विवाद नहुने खालका विषयहरूमा मात्र बढी ध्यान दिइएको उनले बताए ।

विगतमा १९६४ अर्बको बजेट ल्याइए पनि राज्य संयन्त्रको खर्च गर्ने क्षमता आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १६०० देखि १७०० अर्बको बीचमा मात्र सीमित हुने देखिएको उनले उल्लेख गरे । हाल ल्याइएको २१२४ अर्बको बजेटलाई धेरैले महत्वाकाङ्क्षी भने पनि बजेटको आकारलाई जहिले पनि जीडीपीको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । आगामी वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको अनुमान गर्दा नेपालको जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब नाघ्ने अपेक्षा छ । 

यस आधारमा २१२४ अर्बको बजेट जीडीपीको २८.५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ, जुन विगत १० वर्षकै सबैभन्दा सानो अनुपात हो । भूकम्प र कोभिडको समयमा जीडीपीको ३५ देखि ३७ प्रतिशतसम्मको बजेट आउने गरे पनि त्यसले बजेट प्रक्रियाको विश्वसनीयता घटाएकाले यस पटक स्रोतको सन्तुलन मिलाउन सापेक्षिक रूपमा सानो र सन्तुलित बजेट ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे । बजेटमा ६५० अर्ब ऋणको चर्चा भए पनि त्यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा पुराना ऋणहरूको साँवा-ब्याज भुक्तानीमा जाने भएकाले खुद ऋणको भार न्यून रहने उनको विश्लेषण छ ।

सरकारले आगामी वर्ष १५८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सरकार दृढ रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । साथै, वैदेशिक ऋणको उपयोग क्षमतामा सुधार ल्याएर ऋण-जीडीपी अनुपातलाई सन्तुलनमा राखिने उनले बताए । विगत २० वर्षमा निर्मित पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न सातै प्रदेशमा ‘ग्रोथ क्वाड्र्याङ्गल’ (आर्थिक वृद्धि चतुर्भुज) को अवधारणा अघि सारिएको छ, जसअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा, सिद्धार्थ राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण सडक खण्डलाई विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाइनेछ । 

प्रविधिको क्षेत्रमा बजेटले नवीन फड्को मारेको दाबी गर्दै पुराना अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र नयाँ प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । बजारमा देखिएको शिथिलता र न्यून मागलाई सम्बोधन गर्न आयकरमा छुट र कर प्रोत्साहनका सुविधाहरू ल्याइएको तथा निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले साना तर प्रभावकारी कदमहरू चालेको उनको भनाइ छ ।