काठमाडौँ । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। झन्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गरेको नयाँ सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यो बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

नेपालमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आज नयाँ बजेट आउँदै गर्दा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र आकारको विकासक्रम निकै चाखलाग्दो देखिन्छ। नेपालमा औपचारिक रूपमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यको सुरुवात वि.सं. २००८ सालदेखि भएको हो। मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले वि.सं. २००८ सालमा नेपालको पहिलो औपचारिक बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। 

सुवर्ण शमशेरले संसद् समक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा राजस्वको लक्ष्य ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र राखिएको थियो। उक्त ऐतिहासिक पहिलो बजेटमा सडक सञ्जालको विस्तार, हवाई अड्डा निर्माण तथा कृषकहरूलाई सहायतालगायतका सीमित तर महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समाविष्ट थिए।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि योजनाका लागि २ लाख रुपैयाँ, जनतालाई शिक्षित बनाउन शिक्षा क्षेत्रका लागि ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, 'घरेलु इलम' को नाममा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शमशेरले देशमा स्थिरता कायम भएकाले नेपाल उन्नति र समृद्धिको मार्गमा प्रतिदिन लम्किँदै जाने विश्वास बजेटमार्फत व्यक्त गरेका थिए।

त्यस ऐतिहासिक सुरुवातको तुलनामा पछिल्लो एक दशकमा नेपालको सरकारी खर्चको दायरा र बजेटको आकार निरन्तर रूपमा विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले बजेटको आकार निरन्तर बढाउँदै ल्याएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको वार्षिक बजेट त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा त्यसपछिको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने कोभिड–१९ महामारीको गम्भीर प्रभावका कारण बजेट घटेर १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन पुग्यो। 

महामारीको धक्कापछि आगामी वर्षहरूमा बजेट पुनः वृद्धिको लयमा फर्कियो, जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइयो। त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार केही घटेर १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँमा झरे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब हुँदै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको विशाल बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। कुल मिलाएर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले बढिसकेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार यसरी व्यापक रूपमा विस्तार भए पनि पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन, राजस्व संकलनमा देखिएको ठुलो दबाब र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने सधैँ चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। सरकारलाई हाल स्रोत जुटाउन चर्को चाप परिरहेको यथार्थ चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय-व्ययको अवस्थाले पनि स्पष्ट पार्छ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, तर राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट जम्मा १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको छ। यसले गर्दा सरकारको खातामा हाल करीब डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ठुलो घाटा देखिइसकेको छ। 

यस्तो प्रतिकूल वित्तीय दबाब र राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको जटिल परिस्थितिका बिच पनि नयाँ सरकारप्रतिको जनआकांक्षा भने निकै उच्च रहेको छ। यही जनआकांक्षा र चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको ‘वाचापत्र’लाई मुख्य मार्गचित्र मानेर अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले केही महत्त्वपूर्ण र महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू थप गर्दै चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।

नयाँ सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी नीतिहरूका साथ ठूलो बजेट ल्याउन खोजे पनि विद्यमान स्रोतको खाडल पूर्ति गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा वैदेशिक अनुदानको ठुलो हिस्सा परिचालन गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व रहने देखिन्छ।