काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले पछिल्ला केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पटक-पटक आवाज उठाए पनि सभामुख र सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको उनको आरोप थियो ।

उनले भने, ‘पछिल्लो केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन खोजिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने लगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा म स्वयं र अन्य माननीयज्यूहरू उठेर पटक-पटक सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेका हौं । यसमा सम्माननीय सभामुख महोदयको हामीलाई साथ मिलेन, सरकारले टेरेन ।’

राईले अर्को प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीले पनि सरकारको जवाफदेहिता माग गर्दै सदनमा प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गरे ।

सभामुखले उक्त गतिविधिलाई अमर्यादित भनेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विगतमा हालको सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षमा हुँदा गरेको गतिविधि स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘सभामुख महोदय, यहाँ बिर्सन नहुने एउटा प्रसंग उल्लेख गरौं । आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो । सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्फ घाँटीमा बाँधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो । त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो ।’

उनले आफूहरूले उठाएको प्रश्न दोहोरो मापदण्डसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मेरो प्रश्न– आफैले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित ? सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो पनि गलत थियो र अहिले पनि गलत र अमर्यादित भइरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

राईले त्यतिबेला भएका गतिविधिलाई संसदीय अभ्यास मान्ने तर अहिलेको विरोधलाई अमर्यादित भन्ने प्रवृत्ति दोहोरो मापदण्ड भएको टिप्पणी गरे । उनले विगतका गतिविधि पनि गलत रहेको र अहिलेका गतिविधि पनि मर्यादित नभएको धारणा राखे ।

उनले सदनको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र सरकार दुवैको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र सरकारले संसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

सांसद राईले ‘क्रमभंगता’को नाममा सरकारले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको दाबी गर्दै दुईतिहाइको दम्भका आधारमा संसदीय अभ्यासलाई चुनौती दिइरहेसम्म सदन मर्यादित बन्न नसक्ने चेतावनी दिए ।