काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महानगरको शिक्षा विभागले शिक्षक दरबन्दी मिलान, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधारका कदमहरू चालेको हो। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि हालसम्म दुई चरणमा गरी करिब एक सय जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिसकिएको 

छ। पहिलो र दोस्रो चरणमा शिक्षकहरूको चाहना र विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएकोमा अब तेस्रो चरणमा पूर्ण रूपमा आवश्यकताकै आधारमा मात्र शिक्षक खटाउने तयारी भइरहेको छ। यस्तै, निजी वा आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित विद्यालय आफैँले गर्नुपर्नेछ भने आन्तरिक स्रोत उपलब्ध भए कार्यविधि बनाएर उपदान वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिने र स्रोत नभएका विद्यालयको हकमा शिक्षा विभागमा सिफारिस गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने विभागले जनाएको छ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐनमा भएको परिवर्तनसँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि हेरफेर हुने भएको छ। यसअघि चन्दादाता वा बुद्धिजीवीमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुनसँग बाझिएर अदालतबाट खारेज भइसकेकाले अबदेखि उक्त प्रावधान हटाइएको छ। अब बन्ने नयाँ समितिमा ४ जना अभिभावक, २ जना समाजसेवी वा बुद्धिजीवी र १ जना वडा प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। हाल बहाल रहेका समितिहरूको हकमा भने कानुनी परामर्श गरी छिट्टै थप निर्णय लिइने प्रमुख ढकालले स्पष्ट पार्नुभएको छ।

कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको छनोट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘छात्रवृत्ति छनोट समिति’ गठन गरिएको छ। वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य संयोजक रहने यस समितिमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय निरीक्षक र एक जना अभिभावक सदस्य रहनेछन्। 

महानगरले विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा छात्रवृत्तिको प्रतिशत समेत निर्धारण गरेको छ, जसअनुसार ५०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८०० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको छ। यसपटक छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि जेठ महिनाभरको समय सीमा दिइएको र यसको कडाइका साथ अनुगमन गरिने महानगरले जनाएको छ।

परीक्षाको गोपनीयता र मर्यादित सञ्चालनका लागि महानगरले कर्मचारी तहबाटै परीक्षा समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। प्रश्नपत्र निर्माण, छनोट र नतिजा प्रकाशन जस्ता प्राविधिक र संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई विज्ञ र कर्मचारीहरूकै नेतृत्वमा राखिएको हो, यद्यपि शिक्षा समितिले यसको अनुगमन र आवश्यक सुधारको अधिकार राख्नेछ। 

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको आइतबारको सार्वजनिक बिदाका सम्बन्धमा महानगरले हाललाई सरकारी निर्णयकै पालना गरिरहेको छ र आइतबार विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा छिमेकी पालिकाहरू र सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। बिदाका कारण हुने शैक्षिक क्षतिलाई हिउँदे वा बर्खे बिदाबाट कटौती गर्ने तथा त्रैमासिक परीक्षाहरूलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमा सीमित गरी समय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बहस भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभएको छ।