arrow

प्रस्तावित मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ थप्न महावीर पुनको सुझाव [भिडियो]

पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट अनिवार्य हुनुपर्ने

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख ३१ बिहिबार
mahabir-pun-31.jpg

काठमाडौँ । सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै उक्त मन्त्रालयको नाममा ‘अनुसन्धान’ शब्द थप गर्न सुझाव दिएका छन्। सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा अनुसन्धान र विकासका लागि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए। 

उनले प्रस्तावित मन्त्रालयको नाम ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान विनाको प्रविधि र विकास अधुरो हुने तर्क गरे। मन्त्रालय गठन भए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भन्दै उनले कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान र विकासका लागि अनिवार्य विनियोजन गरिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए। नेपालको सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ प्रतिशत लगानी तत्काल सम्भव नभए पनि पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशतबाटै भए पनि सुरुवात गर्न सकिने उनको दाबी छ।

विश्वका विकसित देशहरूको उदाहरण दिँदै पुनले इजरायलले जीडीपीको ५ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाले ४.५ प्रतिशत तथा अमेरिका, बेलायत र जापान जस्ता मुलुकले ३ प्रतिशत लगानी अनुसन्धानमा गर्ने गरेको बताए। उनले सामसुङ कम्पनीले मात्रै सन् २०२५ का लागि अनुसन्धान र विकासमा करिब ३८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएको जानकारी दिँदै त्यो रकम नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेट १९ खर्बको झन्डै दोब्बर रहेको उल्लेख गरे। 

अनुसन्धान बाहेक उनले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागिसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। २०५६ सालदेखि शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नबढाइएका कारण करिब ४५ हजार राहत शिक्षकहरू अन्योलमा रहेको भन्दै उनले उनीहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लगेर शिक्षण गुणस्तर सुधार्नुपर्ने बताए। 

यस्तै, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला अहिलेसम्म पूर्ण साक्षर घोषणा हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले मधेसको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विशेष योजना र नीति ल्याउन माग गरे। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च रहेको सन्दर्भमा यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यान नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत गराएका छन्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ