आगामी दशक 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक' घोषणा, वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प बनाउने सरकारको लक्ष्य
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २८ सोमबार
361
Shares
काठमाडौँ । सरकारले आगामी दश वर्ष (२०८३–८४ देखि २०९३–९४) लाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक'का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरी यसलाई एउटा इच्छाधीन विकल्पका रूपमा मात्र सीमित गर्न यो दशकको अवधारणा अघि सारिएको बताए।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई केवल उपभोगमा मात्र खर्च हुन नदिई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने सरकारको योजना छ। यसका लागि 'विप्रेषण लगानी मिलान कोष' स्थापना गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए। यो कोषमार्फत विदेशबाट भित्रिने रकमलाई उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गरी दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार पारिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका वा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिने नीति लिएको छ। त्यस्ता परिवारको उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने उनले बताए। यसका साथै औद्योगिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकहरूको हक–अधिकार संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहने उनले उल्लेख गरे।
