काठमाडौँ । सरकारले नेपालको परम्परागत श्रम-आधारित अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै आधुनिक डिजिटल, सेवा र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सीमारहित अर्थतन्त्र' र 'तौलरहित व्यापार'लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राखिने बताए। सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य पिलरका रूपमा अघि सारिएको छ।

सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा विकास गरिने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे। नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरको 'टेक हब' बनाउन डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यी उद्योगहरूलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण र अनुसन्धानमा कर प्रोत्साहन समेत उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाउन सरकारले ज्ञान र डिजिटल सेवा निर्यातमा आधारित मोडेल अपनाउने भएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर रिमोट वर्क मार्फत हुने विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइनेछ। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउन 'एकीकृत व्यापार तथा औद्योगिक लजिस्टिक्स गुरुयोजना' कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ।

सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले संस्थागत सुधार र खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गर्नेछ। राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार अब सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी अनावश्यक संस्थानहरूलाई गाभिनेछ भने कतिपयमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने स्पष्ट नीति लागू गरिनेछ। यसबाट सेवा प्रवाह चुस्त हुने र राज्यको वित्तीय भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यो नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई परम्परागत श्रम निर्यात गर्ने देशबाट प्रविधि र सेवा निर्यात गर्ने आधुनिक राष्ट्रका रूपमा चिनाउने नयाँ कार्यदिशा तय गरेको छ।