काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुषालले वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। शनिबार राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोजना गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारका कदमहरू संविधानको मर्म विपरीत रहेको दाबी गरिन्।

उपसभापति भुषालले संसद अधिवेशन घोषणा भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु शंकास्पद र संसदीय व्यवस्थाको अपमान भएको बताइन्। उनले भनिन्, "संसदबाटै कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया हुँदाहुँदै निजी स्वार्थका लागि संस्थाहरूलाई 'अपहरण' गर्ने किसिमले अध्यादेश ल्याइएको छ। यसले दुई तिहाइको सरकार संविधानप्रति कति इमानदार छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।"

उनले विशेष गरी संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गरिएको परिवर्तनप्रति कडा आपत्ति जनाइन्। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र विपक्षी दलको सहभागितामा निष्पक्ष नियुक्तिको परिकल्पना गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई कमजोर बनाएर संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो छायामा राख्न खोजेको उनको आरोप छ।

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रियालाई सङ्केत गर्दै भुषालले यो केवल एउटा नियुक्ति मात्र नभई न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयासको सङ्केत भएको बताइन्। उनले निर्वाचन आयोग, अख्तियार र लोकसेवा आयोग जस्ता सुशासन दिने संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको प्रभावमा राख्ने नियतले सरकार अघि बढेको उल्लेख गरिन्।

संविधान संशोधनको बहसका सन्दर्भमा उनले सरकारमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलले पहिले संविधानप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन्। उनले भनिन्, "संविधान मान्छु भन्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुको अर्थ छैन।"

भुषालले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन कार्यदलले मात्रै संशोधन गर्न नसक्ने दाबी गर्दै त्यसका लागि सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक रहेको बताइन्। सोही कारण नेपाली कांग्रेसले उक्त कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधि नपठाएको उनले जानकारी दिइन्। संविधानको इमानदार कार्यान्वयन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।