काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनको आकस्मिक बैठक बस्ने भएको छ । बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिसबारे समान धारणा बनाउन बारको आकस्मिक बैठक बस्न लागेको हो । 

बारका अध्यक्ष प्राडा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्रले शुक्रबार मध्यान्ह १२ बजे आकस्मिक बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । उनले त्यही बैठकले लिएको निष्कर्ष नै बारको आधिकारिक धारणा हुने बताए । 

बैठकमा बारका सल्लाहकार, संविधानविद्, कानुनविद् र पूर्वपदाधिकारीहरूलाईसमेत रायसुझावका लागि डाकिएको छ । 

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले बहुमत निर्णयका आधारमा चौथो वरीयतामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै परिषद् सदस्य रहेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

वरीयताक्रम भन्दा बाहिर गएर परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेको हो । बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख रुविकुमारी ठाकुर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र कानून मन्त्री सोविता गौतम सहभागी थिए ।

प्रकाशमानसिंह राउत गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएसँगै प्रधानन्यायाधीश रिक्त थियो । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा छिन् । एक महिना भन्दा बढी समय कामु खाए पनि उनी प्रधानन्यायाधीश हुन सकिनन् । 

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

क्रमभंगतामा अहिलेको बालेन सरकार अग्रस्थानमा रहेको आरोपसमेत लाग्दा जोकोही प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेमा शंका नरहेको सामाजिक सञ्जालमा ब्याप्त भइरहेकै अवस्थामा बिहीबार साँझ बसेको बैठकले डा शर्मालाई सिफारिस गरेको हो । 

शर्मा न्याय प्रशासन र संवैधानिक बहसमा सक्रिय भूमिका खेलेका न्यायाधीश हुन् । उनी कानूनी सुधारसम्बन्धी विषयमा रूची राख्छन् । 

शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनले बहुदलपछि पहिलो पटक ६ वर्षे पूर्ण कार्यकाल खान सक्छन् । 

परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

नियुक्तिपछि शर्मा ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । 

चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएसँगै अगाडिको वरीयतामा रहेका न्यायाधीशहरूले के गर्लान् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।