काठमाडौँ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानुनविद्, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्।

राजधानी काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी 'निर्वाचित निरङ्कुशता' तर्फको पहिलो खुड्किलो भएको बताए। संविधानले प्रत्याभूत गरेको सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूका विरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताए। उनले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र सङ्गठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वान गरे। उनले संविधानले विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने र आस्था राख्ने अधिकार स्पष्ट दिएकाले कुनै पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सङ्गठन नै प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार नराख्ने उल्लेख गर्दै सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने विध्वंशकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न समेत माग गरे।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी स्वयं सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने चेतावनी दिए। वर्तमान सरकार विद्यार्थीकै तागत र आन्दोलनको जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै उनले ‘खोलो तर्‍यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। विश्वविद्यालयमा हुने विकृति रोक्न सङ्गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु मूर्खता भएको उनको भनाइ छ। एआई विशेषज्ञ दोमन राईले मुलुकमा निर्वाचित तानाशाही र फाँसीवादको खतरा औँल्याउँदै शक्ति केन्द्रीकृत भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले उदार लोकतन्त्रमा भ्रातृ सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने बताए। पञ्चायत कालको कठिन समयमा पनि विद्यार्थी सङ्गठनले वैधानिक मान्यता पाएको स्मरण गराउँदै उनले राज्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने उल्लेख गरे।

यस्तै, डेकेन्द्र सुवेदी, पदम रोक्का र गुणराज लोहनी लगायतका वक्ताहरूले विद्यार्थी सङ्गठनको जन्म नै निरङ्कुशता विरुद्ध लड्न भएको बताउँदै सरकारको पछिल्लो कदमलाई फाँसीवादको पूर्वाभ्यासको संज्ञा दिए। उनीहरूले सडक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट यस्ता असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए।