सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी, प्रारम्भिक मस्यौदामा वैशाख १ भित्र सुझाव माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ चैत २९ आइतबार
669
Shares
तस्बिर फाइल
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। यसै क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम विधेयकको मस्यौदामा जनताको राय लिनुपर्ने प्रावधानलाई पालना गर्दै कार्यालयले यही चैत २५ गते उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो। सरोकारवालाहरूले मस्यौदाको अध्ययन गरी आगामी वैशाख १ गतेभित्र आफ्ना राय र सुझावहरू पेश गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
प्राप्त भएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार मस्यौदामा परिमार्जन गरिने कार्यालयले जनाएको छ। परिमार्जित अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सरकारले यसलाई संसदमा पेश गर्नेछ।
संसदमा दफावार छलफल र पारितको प्रक्रिया सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले ऐनको रूप लिनेछ र देशभर कार्यान्वयनमा आउनेछ। यस संशोधनसँगै नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
