काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीहरूले कार्य सम्पन्न नगरेको, सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको कारण कारबाहीमा परेका हुन्।
कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेकामध्ये केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि राखिएको छ।
