काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेशलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बुधबार मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै अबदेखि सबै कार्यालयमा परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजातका आधारमा मात्रै सेवाग्राहीलाई प्रवेश दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। विभिन्न बहानामा बिचौलियाहरू कार्यालयभित्र छिरेर महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात तथा स्रेस्तामा अनाधिकृत पहुँच बनाइरहेको र चलखेल गरिरहेको गुनासो व्यापक बढेपछि मन्त्रालयले यो सुधारात्मक कदम चालेको हो।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न दिइने छैन र सरकारी अभिलेखमा उनीहरूको पहुँचलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। मन्त्रालयको निर्देशनमा कार्यालयभित्रको अनावश्यक भीडभाड नियन्त्रण गर्न, सरकारी कागजातको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन यो नियम अनिवार्य गरिएको उल्लेख छ। यदि यो नियम पालना नभएमा वा बिचौलियाको चलखेल जारी रहेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार ठहर्याई कारबाही गरिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ।
यसैगरी, मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचयपत्र लगाउन र कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको पहिचान सुनिश्चित गरेर मात्रै भित्र छिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएपछि सेवाग्राहीले आफ्ना निवेदन र आवश्यक कागजातहरू बिचौलियाको सहाराविनै सिधै सम्बन्धित शाखामा प्रस्तुत गरी सहज र पारदर्शी रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। यस कदमले मालपोत र नापी जस्ता जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयहरूमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
