काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन तयार पारेको छ । जेठ १५ मा संसदमा बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक दायित्व छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्गदर्शन तयार पारेको हो । 

बजेट मार्गदर्शन तयार पारेर सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारिएको बजेट मार्गदर्शनमा खासगरी बजेटले लिने प्राथमिकता समेटिएको छ । 

आगामी वर्षको बजेट खासगरी आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययीतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै जेठ १५ मै ल्याउनका लागि लेखनको तयारी थालिएको सहसचिव पाण्डेले बताए ।
 
उनका अनुसार अनुशासित र खर्च मितव्ययितालाई बजेटले जोड दिनका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूलाई सतर्क र संवेदनशील हुन अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेको छ ।

मन्त्रालयहरूले आयोजनाहरूमा बजेट प्रस्ताव गर्दा तयारी पूरा भएका आयोजना, तत्काल ठेक्कापट्टामा जान सकिने आयोजनाहरू र प्रोजेक्ट बैंकहरूमा सूचीकृत भइसकेका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने गरी मार्गदर्शन मन्त्रालयहरूलाई पठाइसकिएको  सहसचिव पाण्डेयले बताए ।
 
सहसचिव पाण्डेयले भने, ‘बजेट तयारीका लागि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तयार गरेका छौँ  । आगामी आवको बजेटले लिने प्राथमिकताका विषयवस्तु के के हुन् ? भन्ने सन्दर्भमा मार्गदर्शन तयार पारिएको हो । आगामी वर्षको बजेट खासगरी आर्थिक अनुशासन र खर्च मितव्ययीता होस् भन्ने अर्थ मन्त्रालय चाहन्छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरु शर्तक र संवेदनशील हुन जरुरी छ । मन्त्रायलहरुले आयोजनाहरुमा बजेट प्रस्ताव गर्दा तयारी पूरा भएका आयोजना, तत्काल ठेक्का पट्टामा जान सकिने आयोजनाहरु र प्रोजेक्ट बैंकहरुमा सूचीकृत भइसकेका आयोजनाहरुलाई बजेट प्रस्ताव गर्नु भनेर त्यो किसिमको मार्गदर्शन मन्त्रालयहरुलाई पठाएका छौँ । स्रोत अनुमान समितिले विभिन्न विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमानको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । खासगरी राजश्व, वैदेशिक सहयोगको आँकलन गरी स्रोत निर्धारण हुन्छ । मन्त्रालयहरुलाई सिलिङहरु पठाइसकिएको छ । गत वर्ष भन्दा कम नै प्रस्ताव गरेका छौँ ।’

अर्थ मन्त्रालयलका अनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ । स्रोत अनुमान समितिले विभिन्न विश्लेषण गरी स्रोत अनुमान प्रतिवेदन पेश गरिसकेको र सोहीअनुसार बजेट लेखनको काम अघि बढ्न लागेको हो । 

खासगरी राजश्व र वैदेशिक सहयोगको आकलनका आधारमा स्रोत निर्धारण गरिने गरिएको र मन्त्रालयहरूलाई सोहीअनुसार बजेट सिलिङ पठाइसकिएको सहसचिव पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम सिलिङ प्रस्ताव गरिएको  छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सरकारको प्राथमिकता, रास्वपाको वाचापत्रलाई समेत आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नेछ ।