काठमाडौँ। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था आउँदा न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने ऐतिहासिक श्रृङ्खला रहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।

भक्तपुरमा शुक्रबार आयोजित नेपाल बार एशोसिएशन कानून व्यवसायी महिलाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

अध्यक्ष मिश्रले विगतका दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्दै नयाँ सरकारलाई बारले ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (शंकाको सुविधा) दिए पनि संविधानवाद मिचिएमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए।

उनले २०१५ सालमा दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बनेपछि बीपी कोइरालाको सरकारले कानूनको स्नातक (ल ग्र्याजुएट) नभएको भन्दै हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाएर भगवतीप्रसाद सिंहलाई ल्याएको, २०१७ सालमा कांग्रेसबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरी जेल हालिएको र २०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमत आउँदा शाखा अधिकृतमा फेल भएकालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश र पास भएकालाई त्यही बेन्चको सहायक बनाएर न्यायपालिका सञ्चालन गरिएको इतिहास स्मरण गराए ।

यसैगरी, २०७४ सालको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाटै वञ्चित गरेर घर पठाएको घटनालाई ‘ताण्डव’को संज्ञा दिँदै उनले यस्ता क्रियाकलाप अब न्यायपालिकामा दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए। 

अध्यक्ष मिश्रले नेपालको राजनीतिक इतिहास खोतल्दै भने, ‘जब दुई तिहाई सरकार आउँछ, तब न्यायपालिकालाई सबैभन्दा पहिला प्रहार गर्ने प्रचलन रहेको छ। नेपाल बार एशोसिएशन नवनिर्मित सरकारलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ, सरकारका सबै क्रियाकलापहरू संविधानवाद र कानून अनुरूप हुन् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा छ । यो सरकार पाँचै वर्ष टिकोस् भन्ने चाहना हो । तर संविधानवाद र कानूनको शासनलाई चिर्न थालियो भने बारले आफ्नो पोजिसन लिन्छ । त्यसो गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो र हाम्रा पुर्खाले गर्दै आएको काम पनि हो ।’

विगतका आन्दोलनहरूमा बारले ठूलो मूल्य चुकाएको स्मरण गर्दै उनले ल फर्महरू जलाइएको, बारको भवनमा बम पड्काइएको र आगजनी गरिएको अवस्थाबाट उठेर बार अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको बताए।

उनले न्यायपालिकालाई जोगाउन सबै कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरू सजग हुनुपर्ने संवेदनशील अवस्था आएको समेत स्पष्ट पारे।