लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित प्रगतिनगरमा रहेको रंगशाला मार्ग विस्तारकार्य ६ वर्षसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन । भवन तथा सडक मापदण्ड-२०५६ अनुसार एकाउन्न फुट मापदण्ड कायम गरी विस्तार गर्नेगरी ठेक्का खुलाइए पनि उपमहानगरबाट उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्दा लामो समयदेखि दुई सय पचार मिटर सडक विस्तारकार्य रोकिन पुगेको छ । 

उपमहानगरको स्वामित्वमा रहेको सडक विस्तार मापदण्ड नपुगेकै कारण निर्माणकार्य अलपत्र पर्दै आएको हो । २०७६/७७ मा साढे ६ करोडमा ठेक्का खुलाइएको सडकको मापदण्ड कार्यान्वयनमा बुटवल उपमहानगर नगरप्रमुखको क्षेत्राधिकारभित्र परे पनि निर्णायक निर्णय गर्न नसक्दा विवादित सडक क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माणको लागि (प्लिन्थ लेवल) अस्थायी निर्माण पहिलो चरणको इजाजत दिइएको विषयले सडकको मापदण्डलाई पेचिलो बनाएको छ । 

उपमहानगरको तत्कालिन भवन निर्माण डिजाइन तथा नक्सा पास शाखा प्रमुख इन्जिनियर सोमनाथ अधिकारी र सब इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराईको संयुक्त हस्ताक्षरमा प्लिन्थ इजाजत पत्र दिइएको प्राप्त पत्रले देखाएको छ ।

२०८० कार्तिक २० गते हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा स्ट्रक्चर इन्जिनियरले हस्ताक्षर नगरेको देखिनुले इजाजत दिँदा प्रक्रिया नपुर्याएर दिइएका कारण जग्गाधनी चन्द्रा पन्थले उपमहानगरबाट (प्लिन्थ लेवल) अर्थात् जगको डिपिसीसम्मको इजाजत ल्याएर सडकको ५१ फुट मापदण्डलाई पालना नगरी दोस्रो र तेस्रो तल्ला थप्नलाई कुनै इजाजत नलिएर बनाएको देखिन्छ । इजाजतमा भने सडकको चौडाई १५.५५ मिटर भनि उल्लेख गरिएको छ । 

शाखा प्रमुख इन्जिनियर अधिकारी लगायतले खोलेको कन्सल्टेन्सीमा नक्साको काम गरिएको र यता भदौ २३/२४ को जेन जी आन्दोलनमा भएको आगजनीका कारण फाइल जलेकाले थप रहस्य लुकेको अनुमान गरिएको छ । लामोसमय अलपत्र पर्दै आएको रंगशाला मार्गको बिषयमा हाम्राकुरा डटकमले यही फागुन १७ गते “समृद्धभित्र, नदेखिएको अलपत्र बुटवलको रंगशाला सडकखण्डः मापदण्ड कार्यान्वयनमा उपमहानगरको उदासीनता” शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दा सडक विस्तार अलपत्र पर्नुको कारण नियामक निकाय उपमहामनगरबाट मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसक्नु र मापदण्डकै कारण विवादित ठाउँमा उपमहानगरबाट नयाँ भवन निर्माणका लागि पहिलो चरणको इजाजत दिइएको रहस्य फेला परेको हो । 

यो बिषय अहिले उपमहानगरमा तातिएको छ । फागुन २९ गते शुक्रवार घरधनी चन्द्रा पन्थ उपमहानगरमा गएर घरको सम्पन्न प्रमाणपत्र माग्नु, दोस्रो र तेस्रो इजाजत नलिएर तीन तल्लाको घर बनाएर घर सम्पन्नको प्रमाणपत्र खोज्नु, विवादित ठाउँमा उपमहानगरबाट पहिलोचरणको इजाजत दिनुले अहिले तत्कालीन शाखा प्रमुख इन्जिनियरमाथि प्रश्न तेर्सिनुको साथै घरधनीले थप अनुमति नलिएर बनाउनुलाई भूकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण संहिता (नेशनल विल्डि कोड) लागू भए नभएकोमा शंका पैदा भएको छ । 

स्रोतका अनुसार पन्थले अरु व्यक्तिसँग त्यो जग्गा किन्नुभन्दा अगाडि नै पश्चिमतर्फ बाटो थियो । जग्गा छोडेर बनाइएको भनिएको छ, पूर्वतिर पहिले नै घर थियो, उत्तर र दक्षिणतर्फ पनि बाटो छ । ९ धुर जग्गामध्ये करिब साढे ४ धुरमा घर बनेको छ । उनले यदि चार धुर जग्गा छोडेको भए रंगशाला मार्गको मापदण्ड पुग्नुपर्थ्यो । बाटोको पश्चिम तर्फबाट घरको भित्तासम्म चौडाई नाप गर्दा ४९ फुट रहेको छ । 

पहिलो चरणको इजाजत दिनेमध्येका सब इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराई भन्छन्, 'अमिनको रिपोर्ट अनुसार दिइएको हो, रिपोर्टले जग्गाधनीले जग्गाबाट सडकको मापदण्ड छोडेर घर बनाउन पुग्नेगरी देखिएपछि मैले प्लिन्थ लेवलको इजाजत पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुँ, म त तल्लो दर्जाको कर्मचारी हुँ, म भन्दा माथिको हाकिमले बुझ्नु भएको होला भन्ने भयो ।' 

तपाई यो इजाजत प्रदान गर्नुअघि स्थलगत रूपमा हेर्न जानुभएको थियो कि नाइ ? हेरेर, बुझेर दिनुभएको हो कि के हो ? तपाईलाई रंगशाला मार्ग विस्तार हुन लागेको र मापदण्ड नपुगेर (जहाँ इजाजत दिइयो) विवादित भएर रोकिएको जानकारी थियो कि थिएन ? भन्ने हाम्राकुराकर्मीको जिज्ञासामा भट्टराईले भने, 'त्यतिबेला कार्यालयमा कुनै रोक्का गर्ने सम्बन्धी निवेदन परेको थिएन, कुनै रोकछेक नभएपछि लालपुर्जाधनीले पाउने अधिकार दिनै पर्यो, यदि रोक्का निवेदन परेको जस्तो भए हामीले दिने थिएनौँ । इजाजत दिँदै गर्दा हामीले उहाँ (जग्गाधनी) लाई सडकको मापदण्ड छोडेर घरको पिलर बनाउनु होला भनेका हौँ, त्यसपछि उहाँ आउनु भएन, थप इजाजत नलिएर तीन तल्लाको घर बनाउनु भएछ उहाँले गल्ती गर्नुभयो ।' 

यस विषयमा थप जानकारी लिनको लागि तत्कालीन शाखा प्रमुख इन्जिनियर सोमनाथ अधिकारीलाई पटकपटक फोन सम्पर्क गर्दा उठाएनन् । शाखा प्रमुख हुँदा अन्य ऋटिहरु भेटिएपछि अधिकारीलाई बुटवल उपमहानगर वडा न १६ र १७ वडा हेर्नेगरी खटाइएको बताइएको छ । 

बुटवल उपमहानगर वडा न-११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र खनालले सडकको मापदण्डलाई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । म वडाध्यक्षको अधिकारमा परेन उनले भने, यसभन्दा अगाडि परेको बजेट काम नभएर फ्रिज भयो, यसपालि पनि बजेट छ, काम हुन सकेको छैन् । नयाँ भवन नक्सा इजाजत सम्बन्धमा मैले सडकको समस्या हल नहुँदासम्म नदिएको हो । उपमहानगरको सम्बन्धित शाखालाई लिखित तथा टेलिफोनमार्फत् जानकारी पनि गराउँदै त्यहाँ के कसो हो आवश्यक्ता बुझेर मात्रै अनुमति दिनु होला भनेर सुझाव दिएको हुँ तर कर्मचारीले दिएछन् । 

हालका भवन निर्माण डिजाइन तथा नक्सा पास शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले आगजनीले फाइल जलिसकेकोले वास्तविकता खोजेर समस्याग्रस्त क्षेत्रमा घरको सम्पन्न दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने बताए ।