लुम्बिनी। बुटवलमा सञ्चालित रारा मसला उद्योगका कारण स्थानीयले भोगेको प्रदूषण र स्वास्थ्य समस्याबारे बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सावित्रादेवी अर्यालको नेतृत्वको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन इन्जिनियर सहितको टोलीले बिहीबार देवीनगरस्थित उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । 

बुटवल उपमहानगर वडा नं ११ सांग्रिला पथमा रहेको उद्योगको अनुगमनका क्रममा प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुले उद्योगका सबै मेशिन पूर्ण रुपमा चलाएर कच्चापदार्थ पिसेर धुलोको अवस्था देखाउनुपर्ने माग गरेका थिए । साथै उद्योगसँगै जोडिएको घरमा गएर मेशिन चल्दा हुने भाइब्रेसन (कम्पन) जाँच गर्नुपर्ने उनीहरुको अडान थियो । 

तर अनुगमन टोलीले स्थानीयको उक्त माग सुनुवाइ नगरी सामान्य रुपमा उद्योग अनुगमन गरेर मात्रै फर्कियो । यसरी प्रभावित स्थानीयहरुमध्ये तीन जनालाई मात्रै प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी गराउँदै र माग सम्बोधन नगरी केवल औपचारिकताका लागि अनुगमन गरिएको भन्दै स्थानीयले यसलाई झारा टार्ने अनुगमनको संज्ञा दिएका छन् ।

लामो समयदेखि बस्तीको बीचमा सञ्चालित रारा मसला उद्योगका कारण स्वास्थ्य संकट निम्तिएको भन्दै स्थानीयले यसअघि बुटवल उपमहानगरपालिकामा पटक पटक गुनासो तथा लिखित निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि हाम्राकुरामा गत असार १२ गते 'बुटवलको देवीनगरमा मसला उद्योगले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट, अन्योलमा न्यायिक निकाय' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि असार १३ गते दिउँसो १ बजे बुटवल उपमहानगर उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजकको संयोजकत्वमा दुई पक्षलाई राखेर छलफल गरिनुको साथै असार १५ गते सोमबार वा १६ गते मंगलबार अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । 

तर त्यो तोकिएको मितिमा अनुगमन नभएपछि बुधबार उपमहानगरका कान"न अधिकृत ध्रुब भट्टराईलाई शिवशक्ति टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिले भेटेरै हालसम्म अनुगमनमा किन नगएको भनेर ध्यानाकर्षण गराएपछि बिहीafर अनुगमन गरिएको बताइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा स्थानीयले उद्योग सञ्चालकले उद्योगबाट सिर्जित समस्या जानकारी गराए पनि विगतदेखि झुटो आश्वासनमात्र दिएको र चर्को भाइब्रेसनका कारण घरको फल्स शिलिङ नै खसेको जस्ता गम्भीर समस्याहरू अनुगमन समितिका संयोजक अर्यालसमक्ष समस्या सुनाएका थिए । 

स्थानीयले उद्योगबाट निस्कने कडा पिरो धुलो र गन्ध (खार)ले श्वासप्रश्वास तथा एलर्जीको दीर्घकालीन समस्या भोग्नुपरेको दुःखेसो पोखेका थिए ।

समस्याको उचित र प्राविधिक समाधान खोज्न उनीहरुले अनुगमन टोलीलाई उद्योगका सबै मेशिन पूर्ण क्षमतामा चलाएर कच्चापदार्थ पिस्न लगाएर धुलोको अवस्था हेर्न र सँगै जोडिएको घरमा गएर कम्पन (भाइब्रेसन) कति आउँछ भनेर जाँच गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।  

उद्योगमा जडान गरिएका वातावरणमैत्री प्रविधिबारे उद्योगका सञ्चालक कृष्णलाल भुसालसँग जानकारी लिन खोज्दा सञ्चालक भुसालले मेशिनको फोटो खिच्न लिखित अनुमति लिएर आउनुपर्ने भन्दै तर्साउने प्रयास गरे । उनले प्रविधिको स्पेसिफिकेशन दिने आश्वासन दिए पनि अन्तिमसम्म उपलब्ध गराएनन् ।

यता मसला उद्योगी भुसालका छोरा दीपक भुसालले वातावरण प्रदूषणमैत्री प्रविधि जडान गरिएको बताउँदै ठूलो मेशिन नचलाउने बताए । उद्योगी भुसालले उद्योगबाट कुनै किसिमको असर पुर्याउने खालको प्रदूषण बाहिर नआउने गरेको दाबी गरे । 

उद्योग अनुगमनका क्रममा हाम्राकुराकर्मीलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । उक्त घटनाप्रति स्थानीय सांग्रिला पथका टोल अध्यक्ष दधिराम पौडेलले भित्रबाट फोन गरी बोलाइएका दुई जना पत्रकारलाई भने उद्योगमा निर्वाध प्रवेश दिए । पत्रकारबीच नै विभेद गरिएको (कसैलाई रोक्ने, कसैलाई सहज प्रवेश दिने) भन्दै आक्रोशित बने । 

अनुगमनस्थलमा हाम्राकुराकर्मीले अनुगमन संयोजक तथा उपमेयर सावित्रादेवी अर्याललाई पत्रकारलाई रोक लगाइनु लोकतन्त्रको उपहास र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि धावा बोल्नु होइन र ? भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा उनले गैरजिम्मेवार बन्दै, 'हामीले पत्रकार लिएर आएका छैनौँ क्यारे' भन्दै पन्छिइन् ।

अनुगमन प्रतिवेदनको अन्योल
अनुगमन टोलीमा सहभागी बुटवल उपमहानगरपालिकाका वातावरण प्रदूषण इन्जिनियर योगेश चापागाईंले प्राविधिक रुपमै अनुगमन अपूरो रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार उद्योगका सबै मेशिन नचल्दासम्म त्यसबाट निस्कने धुलो र कम्पनले स्थानीयलाई कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । त्यसैले मेसिन पूर्ण क्षमतामा नचलाईकन यथार्थ अवस्था पत्ता नलाग्ने भएकाले तत्काल अनुगमन प्रतिवेदन बनाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिए । 

स्थानीयका माग 
उद्योगबाट प्रभावित स्थानीयहरुले अनुगमन टोलीसँग केही मागहरु राखेका थिए । उनीहरुले उद्योगका सबै मेसिनहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्ने, कच्चापदार्थ पिसेर निस्कने धुलोको मात्रा जाँच गरिनुपर्ने र उद्योगसँगै जोडिएका घरहरुमा गएर मेसिन चल्दा हुने कम्पन (भाइब्रेसन) को अवस्था मापन गरिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

यसअघि पनि न्यायिक इजलासमा दुवै पक्षलाई राखेर बुटवल उपमहानगरले प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने बताएको थियो । तर प्रभावकारी प्राविधिक परीक्षण र सबै मेसिन नचलाई अनुगमन टोली रित्तो हात फर्किएपछि आफुहरुले न्याय नपाए कानूनी प्रक्रियामा जाने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् ।

उद्योगले स्थानीयस्तरमा रोजगारी र राजस्वमा टेवा पुर्याए पनि बस्तीको बीचमा उचित मापदण्डबिना सञ्चालित यस्ता उद्योगले निम्त्याउने पिरो धुलो, गन्ध र कम्पनले स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएको भन्दै स्थानीयहरुले यसअघि वडा र उपमहानगरपालिकामा निवेदन दिएका थिए ।

प्राविधिक रुपमा उचित अध्ययन नहुँदा यो विवाद झनै अन्योलतर्फ धकेलिएको छ ।