काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । सरकारले बैशाख ३१ गतेको लागि तोकेको निर्वाचनको माहोल पनि तात्न थालिसकेको छ । सो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेहरुले आफ्नो तयारी पनि थालिसकेका छन् । तर, सुन्दा सामान्य लाग्ने तथा धेरैलार्इ थाहा नभएकाे विषय याे छ कि स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिनेहरुले धरौटी बापत कति शुल्क बुझाउनु पर्ला ? तर यस विषयमा अन्योल हुनु पर्ने केही कारण नै छैन । यस विषयमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्पष्टसँग तोकिदिएको छ ।
ऐनको दफा ६२ मा धरौटी राख्नुपर्ने भनेर स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि वडा सदस्यमा उठ्ने भए पाँच सय रुपैयाँ, वडा अध्यक्षको लागि एक हजार रुपैयाँ र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखकोलागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँको दरमा धराैटी लाग्ने व्यहोरा ऐनले तोकेको छ ।
त्यसमा पनि महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा भने पचास प्रतिशत छुट हुने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दाकम सदर मत पाउने उम्मेदवारको यसरी राखिएको धरौटी जफत हुनेछ । तर निर्वाचित भएको खण्डमा भने धरौटी फिर्ता गरिनेछ ।
धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिनु पर्नेछ । तोकिएको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा त्यस्तोधरौटीको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
