काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन गृह मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ। ब्युरोले प्रयोग गर्दै आएको साढे ४ आना जग्गा र त्यहाँ बनेको भवन महानगरले आफ्नो वडा कार्यालय प्रयोजनका लागि माग गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यसको बदलामा महानगरपालिकाले रामशाहपथमा रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ओगटेको ७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न सहमति दिएको छ। आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय छलफलपछि यो जग्गा साटासाटको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले जानकारी दिए।
सहमति अनुसार रामशाहपथको उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएपछि त्यसको कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा समरजङ्ग कम्पनी कार्यालयका लागि छुट्याइनेछ। बाँकी रहेको जग्गा भने नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नै उपयोग गर्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उपसचिव पौडेलले बताए।
यसअघि महानगरपालिकाले भोटाहिटीको उक्त भवनमा आफ्नो वडा कार्यालय राख्न लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको थियो। सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हुने भए पनि त्यसको उपभोगका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार यो सहमति जुटेको हो।
महानगरले भोटाहिटीको भवन पाएपछि त्यहाँको वडा कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सहजता आउने अपेक्षा गरेको छ। अर्कोतर्फ, लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रियामा अल्झिएको ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको रामशाहपथको जग्गा अब सरकारी स्वामित्वमा आउने बाटो खुलेको छ। यस निर्णयले दुवै निकायबीचको जग्गा विवाद सुल्झाउनुका साथै सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। गृह मन्त्रालय र महानगरपालिका दुवैले यसलाई सकारात्मक र व्यावहारिक समाधानका रूपमा लिएका छन्।
