काठमाडौँ । २०७८ सालमा मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको विनाशकारी बाढी केवल एक प्राकृतिक प्रकोप मात्र नभई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष परिणाम रहेको र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय 'हानी नोक्सानी कोष' बाट क्षतिपूर्ति लिने बलियो आधार बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। भर्खरै स्थापित यस कोषले प्रस्ताव आह्वान गरिरहेका बेला मेलम्चीको घटनालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढङ्गले पेस गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाइँमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिएको छ।

जलवायु विज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठका अनुसार मेलम्चीको बाढी 'क्यास्केडिङ हाजार्ड' अर्थात् श्रृङ्खलाबद्ध जोखिमको उत्कृष्ट नमुना हो। उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको यो विपद्मा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको प्रमाणित गर्न सजिलो हुने उनले तर्क गरे। यता हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाले जलवायु परिवर्तनकै कारण प्रसिद्ध हेलम्बुको स्याउ खेती ध्वस्त भएको र चिसो ठाउँ तातो बन्दै गएको बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान पुरिएपछि एसियाली विकास बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज उल्टै तिरिरहनुपरेको तीतो यथार्थ उनले पोखे।

विभिन्न अध्ययनहरूले मेलम्ची र हेलम्बुमा मात्रै करिब ६४ करोड ५६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएका छन्। यसमध्ये मेलम्ची नगरपालिकामा ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बुमा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। प्रतिघरधुरी औसत ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुम्दा पीडितले पाएको राहत भने निकै न्यून छ। विज्ञ डा. वसन्त अधिकारीले हामीले उत्सर्जन नगरेको कार्बनको सजाय भोगिरहेको भन्दै यसलाई विश्वमञ्चमा सशक्त 'केस स्टडी' बनाउनुपर्ने सुझाए।

आर्थिक क्षतिबाहेक मनोसामाजिक र सांस्कृतिक नोक्सानी पनि उत्तिकै गहिरो छ। प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरकी अध्येता स्नेहा राईका अनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितहरू मनोसामाजिक समस्यासँग जुधिरहेका छन्। बाढीले भौतिक सम्पत्ति मात्र होइन, पुर्खादेखि जोडिएका दृश्य र अदृश्य सांस्कृतिक सम्पदाहरू समेत सखाप पारेको छ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावमा समेट्न आवश्यक देखिन्छ।

प्रस्ताव पेस गर्न प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण भए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका डा. महेश्वर ढकाल मेलम्चीलाई कोषको सहयोगका लागि "पोटेन्सियल क्यान्डिडेट" मान्छन्। तर, यसका लागि हिजो र आजको फरक देखाउन सक्ने बलियो डेटाबेस आवश्यक पर्ने उनले बताए। जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले स्रोत जुटाउन बहुआयामिक प्रयास चाहिने बताए भने विज्ञ हेमन्त ओझाले सबै समस्यालाई एउटै डालोमा नहाली अन्य स्रोतबाट समाधान हुन नसकेका गम्भीर क्षतिहरूलाई मात्र दस्तावेजीकरण गरेर लैजान सुझाव दिए।

मेलम्चीको यो घाउ नेपालका लागि जलवायु न्याय प्राप्तिको एउटा ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्छ। यदि वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्याङ्क र मानवीय संवेदनालाई मिसाएर सशक्त प्रस्ताव लैजान सकेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट ठूलो क्षतिपूर्ति पाउने निश्चित छ।