काठमाडौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएका विवाद र समस्याहरू ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार राति भएको सहमतिपछि समाधान भएका छन्। यस सहमतिअनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावालजस्ता विभिन्न सरोकारवालाका समय-समयमा राखिएका मागहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ।

सहमतिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि पुँजीगत रकम निकासामा देखिएको प्राविधिक जटिलता फुकाउनका लागि मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने उल्लेख छ।

राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ। यस समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय पीडित पक्षबाट तीन जना प्रतिनिधि रहनेछन् र यो कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ।

स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकोले १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ। यस्तै, आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघिका प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून मन्त्रालयसँग समन्वय गरी पैँतालिस दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने सहमति भएको छ।

मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्याङ सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको २५ करोड रुपैयाँ सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै, सो सडकलाई बहुवर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत रु एक अर्बको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनेछ। स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिका लागि विनियोजन भएको ४ करोड रुपैयाँमा थप १९ करोड रुपैयाँ निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ। मेलम्ची हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गर्ने सहमति पनि भएको छ।

नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू (सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात) कुलमान घिसिङको समुपस्थितिमा भएको यस सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा लगायत स्थानीयबासी र सरोकारवाला समूहका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति भए पश्चात् आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ।