काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) व्यवस्थापन गर्न पछिल्लो समय ऋणपत्र (बन्ड) लाई मुख्य हतियार बनाउन थालेको छ। केही समयअघिसम्म निक्षेप संकलन उपकरण र रिभर्स रिपोमार्फत तरलता खिच्दै आएको केन्द्रीय बैंकले अहिले ऋणपत्र निष्कासनलाई तीव्रता दिएको हो।
यसैक्रममा राष्ट्र बैंकले आज मङ्गलवार २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्ष अवधिको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ ज’ जारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १४ पुस २०८२ देखि सुरु भएको ऋणपत्र निष्कासनको यो आठौँ शृङ्खला हो। यसअघि सोमबार मात्रै बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेको थियो।
बैंकले जारी गरेको सूचना अनुसार यस ऋणपत्रमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र सहभागी हुन पाउनेछन्। इच्छुक संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ र अधिकतम आह्वान गरिएको कुल रकमसम्मका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवेदन दिँदा ५ करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी अङ्क तोक्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासन प्रक्रियालाई मर्यादित बनाउन कडा कारबाहीको व्यवस्था समेत गरेको छ। यदि ऋणपत्र निष्कासन हुने मितिमा सम्बन्धित बैंकको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा उक्त आवेदन रद्द गरिनेछ। साथै, त्यस्ता संस्थालाई स्वीकृत बोल रकमको २.५० प्रतिशत हर्जना तिराउनुका साथै आगामी ६ महिनासम्म राष्ट्र बैंकका कुनै पनि खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइने सूचनामा उल्लेख छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०५३ सालमा पहिलोपटक ऋणपत्र जारी गरेको थियो। लामो समयसम्म खासै प्राथमिकतामा नपरेको यो उपकरणलाई पछिल्लो समय बजारमा पैसा थुप्रिने क्रम बढेपछि केन्द्रीय बैंकले पुनः जोड दिन थालेको हो।
