काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार गत वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको सुधारका कारण यो वर्ष वृद्धिदर औसतभन्दा माथि रहने देखिएको हो। 

राष्ट्र बैंकले लिएको मौद्रिक सहजता र घटेको ब्याजदरका कारण विगतमा संकुचनमा रहेका निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरू विस्तार हुन थालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वव्यापी रूपमा इन्धन र खाद्य वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावटले मुद्रास्फीतिको चाप कम रहनुका साथै जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, बाह्य पर्यटकको आगमनमा बढोत्तरी, र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले आर्थिक विस्तारमा ठुलो सहयोग पुर्‍याएको छ।

अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता रहेको, सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाएको र साना तथा तयारी नपुगेका आयोजनाको बजेट स्थगन गर्दै परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरेका कारण आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ४ दशमलव ६ प्रतिशत र प्रचलित मूल्यमा ४ प्रतिशत रहेको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ६२ प्रतिशत देखिएको छ भने कृषि र उद्योग क्षेत्रको हिस्सा क्रमशः २५ दशमलव २ प्रतिशत र १२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।

प्रादेशिक संरचनाका आधारमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ४ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै सीमित छ। गत आर्थिक वर्षमा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोगमा केही गिरावट आई ४४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४८ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो। 

बैंकिङ तथ्याङ्क अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्रको अंश ३० दशमलव ४२ प्रतिशत छ भने औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ७६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा समेत बागमती प्रदेशकै वर्चस्व देखिएको छ जहाँ कुल निक्षेपको ६५ दशमलव ८ प्रतिशत र कुल कर्जाको ५९ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा रहेको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।