काठमाडौँ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनको परम्परागत शैलीमा आधारभूत परिवर्तन गरी जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्यलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। 

अहिलेको मुख्य ध्यान घटनापछिको उद्धार र राहतमा मात्र सीमित रहेकोमा विज्ञ विक्रम रानाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा गरिने एक डलर लगानीले भविष्यको १० देखि ११ डलरसम्म जोगाउन सक्ने तथ्यलाई जोड दिएका छन्। वास्तविक उत्थानशीलताका लागि मानवीय, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक र भौतिक गरी पाँच प्रकारका पुँजीको विकास हुनुपर्ने र विशेषगरी समाजको सबैभन्दा तल्लो तहका मानिसलाई आर्थिक रूपमा सक्षम नबनाएसम्म विपद्को सामना गर्ने क्षमता विकास हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि सन् २०१३ देखि बाढी उत्थानशील कार्यक्रम सुरु गरिएकोमा हाल तातो लहर (लु) लाई समेत समेटेर जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमको रूपमा विस्तार गरिएको छ। यस अन्तर्गत विपद् हुनुअघिको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र बीमा जस्ता वित्तीय व्यवस्थापनलाई मुख्य आधार मानिएको छ। 

समुदायमा काम गर्दा पहिले नै तय गरिएका गतिविधिका सट्टा स्थानीय आवश्यकता अनुसार उच्च नर्सरी, उच्च अन्न भण्डारण, सुरक्षित भवन र जैविक तटबन्ध जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने गरिएको छ। विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायको परम्परागत सीपलाई व्यावसायिक बनाउँदै उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनु यसको प्रमुख लक्ष्य हो।

वित्तीय सुरक्षाका लागि नेपालमा पहिलोपटक सूचकाङ्कमा आधारित बाढी बीमा सुरु गरिएको छ, जसले परम्परागत बीमाको झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाएर नदीको जलस्तर निश्चित बिन्दुमा पुग्ने बित्तिकै किसानको खातामा सिधै क्षतिपूर्ति जाने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, तातो लहरबाट बच्न तराईका विद्यालयका छतमा विशेष प्रकारको 'इलास्टोमेट्रिक पेन्ट' लगाएर भवनको तापक्रम घटाउने नवीन प्रयोग पनि भइरहेको छ। 

नेपालमा नीतिगत व्यवस्था उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनमा क्षणिक नतिजामुखी र प्रतिकार्यमुखी सोच हाबी हुनु मुख्य चुनौती रहेको छ। स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँदै पछाडि परेका समुदायको आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउनु नै वास्तविक समावेशी उत्थानशीलताको मार्ग भएको विज्ञ रानाको निष्कर्ष छ।