काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ। नोभेम्बर १० देखि २१ तारिखसम्म आयोजना भएको यस सम्मेलनको निष्कर्षमा सहमति हुन नसक्दा जीवाष्म इन्धनको मुद्दा, अनुकूलन वित्त र जलवायु न्याय जस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्धारित समयभन्दा एक दिन लम्बिएको थियो।

सम्मेलनस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले आफ्ना हकअधिकार तथा जीवाष्म इन्धन अन्त्यको मागसहित विशाल प्रदर्शन गरेका थिए। विश्व भूराजनीतिक तनाव, रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–गाजा युद्ध तथा अमेरिकामा ट्रम्पको सम्भावित पुनरागमन जस्ता विषम परिस्थितिबीच भएको यस सम्मेलनको उपलब्धि औसत रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले सम्बोधन गर्दै तीव्र राजनीतिक हावाहुरीबीच पनि १९४ देशहरू जलवायु सहयोगका पक्षमा ठोस र अविचल समर्थनसहित ऐक्यबद्ध रूपमा उभिएको बताए। उनले राष्ट्रहरू १.५ डिग्री तापक्रममा सीमित राख्ने लक्ष्यमा एकसाथ उभिएका भन्दै पेरिस सम्झौता प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे। यद्यपि, हालको भू–राजनीतिक तनाव र विभाजनले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई असर पारे पनि १९४ देशहरूको ऐक्यबद्धता महत्वपूर्ण आशाको स्रोत भएको धारणा उनले व्यक्त गरे। स्टिलले जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ ऊर्जा र न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी नयाँ सहमतिलाई कोप–३० को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै अबको प्राथमिकता राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसिज) हरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार, यो सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले जलवायुका असर समाधान गर्ने एकमत देखिएको सन्देश दिन सफल भएका छन्। अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले उठाएको अनुकूलन सहयोग तीनगुणा बढाउनुपर्ने विषय समेटिनु सकारात्मक छ। साथै, नेपाल, भूटान, किर्गिजस्तानजस्ता मुलुकहरूले उठाएको हिमालका विषय पनि एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ। यद्यपि, कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूको दबाबका कारण ठोस उपलब्धि हुन नसकेको विज्ञ ढकालले उल्लेख गरे।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिनुभएका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारका अनुसार, सम्मेलन नेपालले आफ्ना मुद्दा उजागर गर्ने सन्दर्भमा फलदायी भएको छ। मन्त्री परियारले विकसित राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने र युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तुरुन्तै समावेश गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। अध्ययनहरूले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य पूरा भए पनि सन् २०५० भन्दा पहिले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने र यसले गर्दा हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान गरेकाले हिमाल संरक्षणका लागि विश्वको ध्यान जान जरुरी रहेको विज्ञहरूको ठहर छ।