जातीय विभेद अन्त्यका लागि भाषण होइन, बजेट र विशेष नीति चाहिन्छ : मन्त्री परियार
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष १४ सोमबार
695
Shares
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले मुलुकमा व्याप्त जातीय विभेद र छुवाछुत जस्ता सामाजिक अपराध अन्त्यका लागि सरकारले ठोस नीति र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय दलित आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले केवल कानुनले मात्र नभई आर्थिक सशक्तीकरण र सचेतनाले मात्र यो समस्या समाधान हुने बताए।
मन्त्री परियारले दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले दलितमैत्री ऐन र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पक्षहरूले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारे। "जबसम्म दलित समुदाय आर्थिक रूपमा बलियो हुँदैनन्, तबसम्म सामाजिक सम्मानको लडाइँ पूर्ण हुँदैन," उनले भने।
न्यायमा पहुँचका विषयमा बोल्दै मन्त्री परियारले भौगोलिक विकटता, डर र प्रशासनिक झन्झटका कारण धेरै नागरिक न्यायबाट वञ्चित भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यस समस्याको समाधानका लागि दलित आयोगको उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई 'डिजिटलाइज' गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। डिजिटल प्रणालीले उजुरीहरू तत्काल सुनुवाइ गर्न र पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
