लुम्बिनी । कुनै पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा होस् वा सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारमा, आफ्नो नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मितव्ययी, बेथितिविरुद्ध कठोर र सुशासनमा कटिबद्ध रहेको भाषण छाँटेर नथाक्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कमान्डिङ गरेको सरकार र मातहतका निकायहरुमा बेथितिका चाङ छन् । 

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार ढलेसँगै यसअघि मुख्यमन्त्री रहेका जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकार पनि ढलेपछि नेकपा एमाले लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई ओभरट्याक गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट आफूलाई संसदीय दलको नेता चुन्न लगाएर २०८१ साउन ७ गते मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले सुशासन र बेथितिविरुद्ध कडा रुपमा लागेको बताउँदै आए पनि व्यवहारमा भने उनकै वरिपरी कुशासन र बेथिति मौलाउँदै गएको छ । 

जबकि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि २०८१ असोज १ गते नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारको मुख्य प्राथमिकता आर्थिक बेथिति रोक्ने बताएका थिए ।

असोज ६ गते एमाले लुम्बिनी प्रदेशका केन्द्रिय सदस्यहरुको दाङको तुलसीपुरमा आयोजित छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा सुशासन कायम गर्न सरकारले कठोर निर्णय लिएको जिकिर गरेका थिए ।

शालीन, सरल स्वभाव र हालसम्म स्वच्छ छवि भएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनको पहरेदारको रुपमा आफूलाई अगाडि सारेको बताउने गरे पनि आफ्नै १६ सदस्यीय जम्बो सचिवालय बनाउन पुगे । 

अनुत्पादक प्रदेश सरकारले आम्दानी भन्दा खर्चलाई बढवा दिनेगरी जम्बो सचिवालय बनाउन पुग्यो । राजनीतिक सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्री सरह र जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई पनि सोही सरहको सुविधा दिने गरी नियुक्ति गरियो ।

राजनीतिक सल्लाहकार बर्दियाका लक्ष्मणराज ज्ञवालीले तलब भत्तासहितका शीर्षकमा गरी मासिक ८० हजार ८ सय ४० रुपैयाँ लिने गर्थे । जनसम्पर्क सल्लाहकारको रुपमा डा रामबहादुर राउतले तलब तथा विभिन्न शीर्षकका भत्ता सहित ६४ हजार ८ सय मासिक रुपमा राज्य कोषबाट बुझ्थे ।

यस्तै उनले अर्थविज्ञको रुपमा ईश्वरीप्रसाद अर्याल, पूर्वाधार विज्ञमा जीवन अर्याल, ग्रामीण विकास विज्ञमा युवराज घिमिरे र शिक्षा विज्ञमा दलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका ४ जना विज्ञहरुले प्रत्येक महिनाका दरले ६० हजार ४ सय ९० तलब भत्ता लिने गरेका थिए । २०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय रहने गरी बनाइएकोमा २०७६ साल मंसिरमा पहिलोपटक, २०७७ मा दोस्रो पटक, २०७८ कार्तिकमा तेस्रोपटक र २०८० बैशाखमा चौथोपटक संशोधन गरी क्रमशः मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा सुविधा बढाइएको, राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप गर्ने र उनीहरुको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सरह हुने, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा वित्त सल्लाहकार, दोभासे, फोटोग्राफर, स्वकीय कार्यालय सहयोगी राख्न मिल्ने बनाइयो, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ र २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन संशोधन निजी सचिवालयको संख्या १६ सदस्यीय पुर्याएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा पनि बेवास्ता गरी बसे ।

सभामुख तुलाराम घर्तीले पनि प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सभामुखलाई प्राप्त नीजि सचिवालय र स्वकीय कर्मचारी सुबिधा ५ जना भर्ती गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले पनि आफ्नो सचिवालयमा १२ जनालाई नियुक्त गरेका थिए ।

खर्च व्ययभारमा सरकारकै कार्यालयहरुबाट बेथिति हुँदा अनदेखा जस्तै गर्दै आएका मुख्यमन्त्री आचार्य अन्ततः गत भदौ २३/२४ मा भएको जेन जी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि हटाउन बाध्य भए । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति भित्तेपात्रो विमोचन तथा नयाँ वर्ष २०८२ को शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई २०८१ चैत २९ गते  बुटवल मण्डपको सभाहलमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ऐन, कानुन र नियमावलीमार्फत निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको र सोही अनुसार काम भइरहेको बताए पनि ।

यद्यपि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्तिको विषयमा परेको रिटमाथि ०८१ भदौ ३० गते सर्वोच्चले अदालतले अस्पतालमा प्रशासकीय प्रमुखको नियुक्ति गर्दा प्रदेश सरकारले योग्यता पुगेका आकांक्षीहरु मध्येबाट सम्भव भएसम्म पूर्व अनुभवी भएका वा सार्वजनिक हेल्थ जनरल वा अस्पताल व्यवस्थापन अध्ययन गरेका मध्येबाट दरखास्त आव्हान गरेर छनोट प्रक्रिया अपनाएर अस्पतालले मार्गदर्शक विधि मान्दै हाल अस्पतालमा नियुक्त डा.इन्द्र ढकाल निमित्त मात्र रहेको अवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरी यथाशीघ्र प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कायम गर्ने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीहरु लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय दाङ, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट डा.ढकाल लगायतको नाममा ०८२ जेठ २६ गते पठायो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनात्मक निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा तत्कालीन संघीय सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै सबै कुरामा डा.ढकाल अब्बल रहेको बचाउपूर्ण दाबी गर्दै पदबाट हटाउन नपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यविधि मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर जनाएका मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । 

यस्तो थियो सचिवालय बढाउने कानून 
२०७५ साल साउन २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक ऐन, २०७५ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालय ७ सदस्यीय रहने गरी कानुन बनाइएको थियो । उक्त ऐन अनुसार स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत २ जना, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी गरी ७ सदस्यीय सचिवाल रहने व्यवस्था थियो । 

उक्त ऐनलाई पहिलो पटक २०७६ सालमा मंसिरमा पहिलो पटक संशोधन गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसदको सेवा सुविधा बढाइएको थियो । यस्तै २०७७ मा ऐनलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार थप गर्ने र उनीहरुको सेवा सुविधा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सरह हुने कानुन बनाइयो । 

यस्तै २०७८ कार्तिकमा सो ऐनलाई संशोधन गरी मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा वित्त सल्लाहकार, दोभासे, फोटोग्राफ, स्वकीय कार्यालय सहयोगी राख्न मिल्ने बनाइयो । २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्वाधार विज्ञ, २०८० बैशाखमा २ जना सल्लाहकार र ३ जना विज्ञ राख्ने गरी ऐन, संशोधन गरिएको थियो ।