सार्वजनिक वित्त सुदृढीकरणका लागि एडीबी र नेपालबीच १३ अर्ब बढीको ऋण सम्झौता
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष २ बुधबार
660
Shares
काठमाडौँ। नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) को सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच यस दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि औपचारिक हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो।
सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीको तर्फबाट नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आनो कुबाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। नीतिमा आधारित यो ऋणको कुल अवधि २४ वर्षको रहनेछ, जसमा सुरुको ८ वर्ष 'ग्रेस अवधि' (भुक्तानी छुट) रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसको ब्याजदर सुरुमा १ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षहरूमा १.५ प्रतिशत रहने सम्झौतामा उल्लेख छ।
हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले यो कार्यक्रमले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनुका साथै सङ्घीय शासन प्रणालीलाई जगैदेखि सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै, एडीबीका प्रतिनिधि कुबाले नेपालको सेवा प्रवाह सुधारमा बैंकको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यस कार्यक्रमले राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण र खर्च व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
