सुशासनमा सम्झौता नगर्ने सरकारको अठोट: सम्पत्ति शुद्धीकरण र घुसखोरीविरुद्ध कठोर बन्दै नेपाल
दोहा सम्मेलनमा नेपालले स्पष्ट पार्यो आफ्नो कठोर नीति
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ पुष २ बुधबार
817
Shares
काठमाडौँ। नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कठोर नीति अवलम्बन गरेको र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि कानुनी एवं प्रशासनिक सुधारलाई तीव्रता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट पारेको छ। कतारको राजधानी दोहामा जारी 'संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि' का पक्षराष्ट्रहरूको ११औँ सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो।
सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले नेपालको वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
उनले पदको दुरुपयोग, घुसखोरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध सम्पत्ति आर्जनलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरी तिनको नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमहरूबारे विश्व समुदायलाई जानकारी दिए।
विशेष गरी, नेपाल अहिले वित्तीय कारबाही कार्यदलको कार्ययोजनाअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी समेत सचिव कार्कीले दिए।
नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्दै संस्थागत संरचनालाई थप बलियो बनाउँदै लगेको र यस प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिप्रतिको आफ्नो अडान अटल रहेको कुरालाई दोहोर्याएको छ। यस सम्मेलनले भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा नेपालको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
