काठमाडौँ । 'अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम पालना गरिएको सुरक्षा प्रोटोकलका विषयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अतिरञ्जित बनाउन खोजिएको घटनालाई सुरक्षासम्बद्ध अधिकारीहरूले दुर्भाग्यपूर्ण भनी टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले मुलुकको मौजुदा कानुनबमोजिम अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रदान गरिँदै आइएको सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रोटोकल कार्यान्वयनका विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

सुरक्षा अधिकारीहरूले विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयन जस्तो संवेदनशील विषयलाई अतिरञ्जित गर्न खोजिएकामा आपत्ति व्यक्त गर्दै अघिल्ला सरकारका पालामा जस्तै कानुनबमोजिम भएको कामकाजका विषयमा भ्रम सिर्जना नगर्न सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षा प्रोटोकल यसरी नै कार्यान्वयन भइरहँदा यसअघि कहिल्यै नकारात्मक टीकाटिप्पणीसहित प्रश्न नउठ्ने गरेको भन्दै, कुनै घटना विशेषलाई जोडेर विवाद सिर्जना हुनेगरी राज्यका विशिष्ट पदाधिकारीको मानमर्दन गर्न खोजिएकामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।

प्रसङ्ग सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलसँग सम्बन्धित छ। सुरक्षा प्रोटोकल कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्री खरेललाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमार्फत विवादित बनाउन अधिकतम प्रयास भइरहेकामा सुरक्षा विज्ञहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनको जगमा विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरी आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित खटिएको वर्तमान सरकारका प्रवक्तालाई अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजिएका विषयलाई अहिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

आमजनताको उल्लेखनीय सहभागितासहित तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नचाहने तत्व यस किसिमको गतिविधिमा सक्रिय भएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ भने, सरकारको कामकाजमा प्रभावित तुल्याउने र निर्वाचनको वातावरण बिगारेर देशमा राजनीतिक अस्थिरता चाहने अतिवादी समूहले सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेको हुनसक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी गत मङ्सिर १९ गते बालुवाटारमा भएको संयुक्त बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा मन्त्री खरेल आफ्नो सवारीसाधनबाट बाहिरिन लाग्दै गर्दा सुरक्षाकर्मीले सवारीसाधनको ढोका खोलेको र सलामी दिएको दृश्यलाई लिएर अपव्याख्यासहित भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। कतिपयले यस घटनालाई ‘भिआइपी संस्कृति’ वा ‘अहङ्कार’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सुरक्षा अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी अभ्यासलाई केबल दृश्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु अधुरो र भ्रामक हुन्छ, किनभने सुरक्षा प्रोटोकलको मूल उद्देश्य सुविधा प्रदान गर्नु नभई जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो। सरकारद्वारा जारी गरिएको ‘अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ ले नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई स्पष्ट रूपमा विशिष्ट व्यक्ति मानेको छ र मन्त्रीलाई दिइने सुरक्षा कानुनले तोकेको वर्गीकृत सुरक्षा व्यवस्था हो। उक्त कार्यविधिअनुसार सवारीको ढोका खोल्नु व्यक्तिगत सेवा होइन, व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीको पेसागत जिम्मेवारी हो।

नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी सहायक रथी राजाराम बस्नेतले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०८१ को मर्मअनुसार सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको स्पष्ट गर्दै यसलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक नभएको बताएका छन्। उनले प्रोटोकल पालना नगर्नु साहसिकता होइन, जोखिम निम्त्याउनु रहेको र यसले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने सम्भावना रहने भएकाले प्रोटोकल पालना गर्नु सुरक्षा दायित्व पनि रहेको बताए।

पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले ‘सलामी’का सन्दर्भमा व्यक्तिलाई होइन, पद र संस्थालाई दिइन्छ भन्दै यो सम्मान जगदीश खरेल व्यक्तिका लागि नभई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको पदका लागि रहेको स्पष्ट पारेका छन्। सुरक्षा प्रोटोकलजस्तो संवेदनशील विषयमा भएका कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन, विज्ञबाट प्राप्त सुझाव र हुँदै आएका अभ्यासलाई बेवास्ता गरी अनावश्यक भ्रममा नपर्न सबैसँग अनुरोध गरिएको छ।