काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारले विश्व अभूतपूर्व जल सङ्कटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपालस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) दूतावासले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले करिब चार अर्ब मानिसले वर्षमा कम्तीमा एक पटक जल अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री डा परियारले भने, “यदि यो समस्या समयमै सम्बोधन गरिएन भने यो सङ्कटले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ, मानवीय सङ्कट निम्त्याउन सक्छ, बसाइँसराइको दबाब बढाउन सक्छ र अस्थिरतासमेत निम्त्याउन सक्छ ।”

‘विश्वव्यापी जलवायु चुनौतीबीच जल संरक्षण र नवप्रवर्तनः मोहम्मद बिन जायेद वाटर इनीसीयटीभका दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा उनले जल संरक्षण र नवप्रवर्तन जस्ता विषय अहिले विश्व स्थिरता तथा मानव कल्याणका केन्द्र बिन्दुमा रहेका बताए ।

नेपाल र युएईबीच विश्वास, आपसी सम्मान र दिगो समृद्धिको साझा आकांक्षामा आधारित, तत्पर र विस्तार हुँदै गएको सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले यी सम्बन्धहरूको सबैभन्दा बलियो आधार नै हाम्रो जनस्तरको सम्बन्ध भएको बताए ।

मन्त्री डा परियारले नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भए पनि धेरै समुदायले सुक्खा महिनामा पानी अभावको गम्भीर समस्या भोगिरहेका उल्लेख गर्दै पहाडी क्षेत्रमा मुहानहरू सुक्दै गइरहेका, तराईमा भू-जल दोहन तीव्र हुँदै गएको र गाउँ-बस्तीका पानी प्रणालीहरू जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण दबाबमा रहेका बताए ।

“जलवायु परिवर्तनले यी चुनौतीहरूलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । पानी पर्ने समयमा अनिश्चितता बढेको छ । महत्वपूर्ण जल भण्डारणका रूपमा रहेका हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्। खडेरी, बाढी-पहिरो तथा मौसमी परिवर्तनहरूले कृषि र सामुदायिक पानी आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन्”, उनले भने ।

त्यसैले, पानी सुरक्षा अब समन्वित कार्य, वैज्ञानिक योजना, प्रविधिक नवप्रवर्तन, सामुदायिक साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको उनको भनाइ थियो । नेपालको राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले नदी-घाटी तहमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको उनले अवगत गराए ।

हिमालय क्षेत्रमा पानीसम्बन्धी मुद्दाहरू परस्पर-सम्बद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा परियारले भने, “हाम्रा नदीहरू, हिमनदीहरू र मौसम प्रणालीहरू सीमापार बग्छन्, जसले धेरै देशहरूको भविष्यलाई जोड्दछ । त्यसैले पानी सुरक्षा केवल राष्ट्रिय प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान, डेटा साझेदारी, प्रारम्भिक चेतावानी प्रणाली र समन्वित नदी-घाटी योजना आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा युएइका राजदूत अब्दुल्ला जर्वान अल शम्सीले पानीलाई जीवन, विकास र वातावरणका लागि आधारभूत संशाधनका रूपमा सुरक्षित राख्न आह्वान गरे ।

उनले पानी मानव अस्तित्व, आर्थिक उन्नति र पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि अत्यावश्यक भएको बताउँदै विश्वभर करोडौँ मानिस दैनिक रूपमा पानी अभावको सामना गरिरहेको तथ्य उल्लेख गरे ।

“पानी अमूल्य र सीमित स्रोत हो । जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र जनसङ्ख्या वृद्धि जस्ता चुनौतीहरूको कारण यसको दिगो व्यवस्थापन झनै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ”, उनले भने ।

उनका अनुसार ‘जल संरक्षण’ अर्थात् पानीको बचत तथा समुचित व्यवस्थापन अब विकल्प नभई आवश्यकता बनेको छ ।

वर्षायाममा उपलब्ध पानी सङ्कलन तथा भण्डारण, वर्षा पानी सङ्कलन प्रणाली, दक्ष सिँचाइ प्रविधि, नदी तथा भूगर्भीय जलस्रोतको संरक्षणजस्ता उपाय अवलम्बन नगरे पानी अभावले खाद्य सुरक्षादेखि स्वास्थ्य र सामुदायिक स्थायित्वसम्म जोखिम बढ्ने राजदूत शम्सीले बताए ।

उनले सन् २०२४ मा यूएइका राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यानले प्रारम्भ गरेको ‘मोहम्मद बिन जायेद वाटर इनिसिएटिभ’ ले विश्वव्यापी जल अभाव समाधानका लागि नयाँ प्रविधि, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिए ।

उक्त पहलले डिसालिनेसन (समुद्री पानी मिठ्याउने) जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि तथा संवेदनशील मुलुकहरूका लागि प्रत्यक्ष सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।

विश्वव्यापी तहमा यूएइले सेनेगलसँगको सह-आयोजनामा सन् २०२६ को राष्ट्रसङ्घीय जल सम्मेलनका लागि तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले जल प्रविधि, नवप्रवर्तन र पारिस्थितिक संरक्षणलाई सुदृढ योजना स्वरूप अघि बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याए ।

त्यसैगरी कोषका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले कोषले सन् २००९ मा विश्वव्यापी प्रजाति संरक्षणका उद्देश्यका साथ स्थापित मोहम्मद बिन जायेद स्पिसिज कन्भर्सेशन फण्डसँग नजिकबाट काम गर्दै आएको अवगत गराए ।

उनले उक्त कोषले अहिलेसम्म एक सय ७० देशमा तीन हजार एक सय भन्दा बढी संरक्षण परियोजनालाई सहयोग पुर्याइसकेको र एक हजार ९०० प्रजातिलाई विलुप्तिको सङ्घारबाट फर्काउन मद्दत गरेको बताए ।

सन् २०२४ फेब्रुअरीमा अबुधाबीमा राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेदद्वारा स्थापना र शुभारम्भ गरिएको ‘वाटर इनीसीएटीभ’ले पानी सङ्कटका चुनौती सामना गरिरहेका समुदाय र पारिस्थितिकी प्रणालीमा व्यावहारिक समाधानका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । रासस