काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ले बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत गृहसहितका सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ। आयोजनाले निर्माण व्यवसायी पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषा सँगको ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै आज (मङ्गलबार) सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्युन (करिब १० प्रतिशत मात्र) रहेको र निर्माण व्यवसायीले प्रगति बढाउन कुनै तदारुकता नदेखाएकाले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। सम्झौताका प्रावधानअनुसार काममा सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा पनि चासो नदिएपछि यो कदम चालिएको आयोजनाले जनाएको छ।

ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै आयोजनाले पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी कूल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ को बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले आयोजना निर्माणमा अस्वाभाविक ढिलाइ देखिएपछि गत असोज ७ गते मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। शुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध र विद्युतगृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको भन्दै मन्त्री घिसिङले आयोजनालाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन विकल्प नरहेको बताएका थिए।

पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यो अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल थियो। निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम शुरु गरेकोमा असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो। हालसम्म २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

यस आयोजनाको १३.३ किलोमिटर शुरुङ टनेल बोरिङ मेसिनप्रयोग गरी वैशाख २६, २०८१ मा छिचोलिएको थियो। सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँधमार्फत शुरुङबाट मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइनेछ। यसबाट धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कुल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य छ, जसले कृषि उत्पादकत्व र किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा छ। साथै, यसबाट ३१ मेगावाट जलविद्युतसमेत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।