काठमाडौँ। ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरी वर्षौँदेखि आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि सिँचाइ र सडक दुवैतर्फका दर्जनौँ रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार, साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. २, जलेश्वर, महोत्तरीअन्तर्गतका १२ वटा रुग्ण ठेक्का अन्त्य गरिसकिएको छ। यसका साथै, बबई सिँचाइ आयोजनाका छ रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्न गत असोज ३० मै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले पटक-पटक अनुरोध र सूचना दिँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अलपत्र पारेकाले ठेक्का अन्त्य गरिएको र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ।

यसैगरी, सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका थप ४० वटा रुग्ण ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सडक विभागले शुरु गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटार (१७ ठेक्का), इलाम (१२ ठेक्का), हेटौँडा (७ ठेक्का) र नेपालगञ्ज (४ ठेक्का) ले आइतबार ती ठेक्काहरू किन नतोड्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। यसअघि नै विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयले ६८ ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका थिए।

ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मन्त्री घिसिङले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। ठेक्का तथा योजनाको पटक-पटक म्याद थप भए पनि तोकिएको अवधिमासमेत काम सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएको, निर्माण अधुरो र अलपत्र पारेको तथा कार्यस्थलमा लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेको भन्दै ठेक्का उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजनासहित आधिकारिक व्यक्ति उपस्थित नभएमा सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने, कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी र पेश्की जमानत जफत गर्ने तथा बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।