काठमाडौँ । नेपालमा चिनियाँ नागरिकको आपराधिक गतिविधि बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनियाँहरूको आपराधिक गतिविधि बर्सेनि बढिरहेको छ ।
विवरणअनुसार नेपालमा चिनियाँ नागरिकले प्रविधिको प्रयोग गरेरसमेत अपराध गरेको पाइएको छ । अवैध मुद्रा, सुन तस्करी, जबर्जस्ती करणी, वन्यजन्तुको अखेटोपहार ओसारपसार, मानव बेचबखिन, जुवा-सट्टेबाजी, लागुऔषध लगायतका अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा चिनियाँ नागरिकको संलग्नता देखिएको छ ।
धेरैजसो चिनियाँ नागरिकले कानून पालना गर्दै बसेका भए पनि केही व्यक्तिहरूको आपराधिक संलग्नता बढाएका छन् । जसका कारण नेपालको नियमन, अध्यागमन र सुरक्षा प्रणालीका समस्या छरपष्ट भएको छ ।
सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा चिनियाँहरूको आपराधिक गतिविधिमा संगठित रूपमा उपस्थिति देखिन थालेको एक दशक नाघेको छ । अझ कोभिडको समस्या आएदेखि नै अति नै बढेको छ ।
नेपालमा सजिलै भिसा पाउने र अध्यागमनमा पनि कडाइ नहुने हुँदा चिनियाँ आपराधिक मनस्थिति बोकेर नेपाल भित्रिने धेरै भएको सुरक्षा अधिकारी नै बताउँछन् ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार चिनियाँ नागरिकले नेपालमा अन अराइभल भिसा पाउँछन् र एक वर्षमा १५० दिनसम्मको भिसाका लागि उनीहरूले भिसा शुल्क तिर्नु पर्दैन ।
त्यसैले पनि अपराध गर्नका लागि चिनियाँ आपराधिक मानसिकता भएकालाई नेपाल सजिलो गन्तव्य बनेको छ । चिनियाँहरू विश्वभर फैलिँदा अपराध पनि विश्वव्यापी भइरहेको छ ।
यति हुँदा पनि नेपालमा खासै चाँसो देखाइँदैन । त्यतिमात्र हैन आरोपीहरू पक्राउ पर्दासमेत सहजै छुट्ने गरेका छन् ।
सरकारको चिनियाँप्रतिको उदार नीतिका कारण नै चिनियाँ अपराधीका लागि नेपाल सजिलो गन्तव्य भएको हो ।
चिनियाँ जोसुकै पक्राउ पर्दा चिनियाँ दूतावासले सम्पर्क गरेर हस्तक्षेप गर्ने गरेका कारण पनि सुरक्षाकर्मीहरू हत्तपत्त नियन्त्रणमा लिने आँट नगर्ने एक सुरक्षा अधिकृतले बताए ।
धेरै नै दबाब आएमात्र पक्राउ गर्ने चलन छ । पछिल्लो पटक गत साउन ७ गते दुई किलो सुन र स्रोत नखुलेको २४ लाख रुपैयाँसहित दुई चिनियाँ नागरिक ठमेलबाट पक्राउ परेका थिए । ठमेलमा रहेको चिनियाँ होटलमा बसेर कारोबार गरिरहेको अवस्थामा उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।
त्यसको ६ दिन अगाडिमात्र काठमाडौँको सिनामगंलबाट २ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय उपकरणसहित एक जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए ।
उनको साथबाट ल्यापटपका ब्याट्री, सीसी क्यामेरा, र ल्यापटपका पाटपुर्जा फेला परे । राजस्व छलेर ल्याइएका यी सामान बिक्री गर्न उनले सिनामगंलमा गोदाम नै बनाएका थिए ।
पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ नागरिकहरूको आपराधिक गतिविधिमा बढिरहेको संलग्नता देखाउने यी केही घटना मात्र हुन् । दुई वर्ष अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको एक सय किलो सुन तस्करीमा पनि चिनियाँ नागरिक सामेल थिए । त्यतिखेर ७ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका थिए ।
चिनियाँहरू बैंकका एटीएम फोड्नेदेखि अवैध सुन तस्करीमा निकै सक्रिय छन् । उनीहरू प्रविधिको गलत प्रयोग गरिरहेका छन् । साथै मानव तस्करी, लागुऔषध जस्ता अपराधमा पनि चिनियाँ उत्तिकै सहभागी छन् ।
यति हुँदा पनि सरकारले सशक्त कदम चाल्न सकेको छैन । ठूलो संख्यामा पक्राउ परे चीनले विमान चार्टर्ड गरेरै आफ्ना नागरिक लैजाने गरेको छ ।
ट्रयाकिङ प्रणाली लागू
अझ सरकार त विदेशी पर्यटकलाई कडा निगरानीमा राखेकै बताउँछ । अध्यागमन विभागले आजमात्र सूचना जारी गरी ‘भिजिट भिसा’मा आउने विदेशी पर्यटकको दर्ता तथा अनुगमन विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने जनाएको छ ।
यसको मतलब हो विभागले विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन (ट्रयाकिङ) प्रणाली लागू गर्ने भएको हो । तर यसको सही प्रयोग हुनेमै शंका छ । उद्यपि केही नहुनुभन्दा यो पनि राम्रै हो ।
विदेशी नागरिकको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रणालीको विकास गरिएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिएका छन् । विकसित प्रणालीको कार्यान्वयनमार्फत भिजिट भिसामा नेपाल आउने विदेशी नागरिकको बसाइ तथा गतिविधिको अभिलेख व्यवस्थित गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
विभागले प्रणालीमा दर्ता हुने प्रक्रिया र ‘म्यानुअल’ पनि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । यससम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक भएमा विभागको सूचना प्रविधि शाखा वा विभागमा सम्पर्क गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला अनुगमन समितिलाई पत्राचार गरिसकिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार यस प्रणालीलाई पहिलो चरणमा आगामी असोज १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरूमा अनिवार्य लागू गर्न लागिएको छ । दोस्रो चरणमा आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि सबै तारेहोटल, विमान कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल कम्पनी, मनी एक्सचेन्जमा लागू गरिनेछ ।
विभागले विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक संस्था तथा निजी कम्पनीलाई प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेको छ । नयाँ प्रणाली लागू गर्नेबारे विभागले हालै होटल सङ्घ नेपाललगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो ।
सङ्घका अनुसार विगत लामो समयदेखि यो प्रणालीबारे छलफल भए पनि लागू हुनसकेको थिएन । नयाँ प्रणालीका विषयमा छिट्टै आधिकारिक धारणा ल्याइने सङ्घले जनाएको छ ।
