काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चीनमा छन् । उनी गत शनिबार चीन गएका हुन् । उनी बुधबारमात्रै नेपाल फर्कनेछन् । चीनमा आयोजित शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लसको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन ओली चीन गएका हुन् । 

सो क्रममा उनले विभिन्न पक्षीय वार्तासमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली चीन भएकै बेलामा चीनले नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई समर्थन गरेको दाबी गरेको छ । 

दुई दिनअघि अर्थात् शनिबार अगस्ट ३० तारिखमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटघाट र छलफलपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले चिनियाँ सुरक्षा रणनीतिलाई समर्थन गरेको जनाएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सीबीच शनिबार तियानजिनमा वार्ता भएको थियो । त्यस लगत्तै चीनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गरेको दाबी गरिएको हो । 

नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लगायतका रणनीतिक अवधारणाबाट अलग रहँदै आएको छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि चीनले नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेर बठ्याइँ गरेको छ । त्यसो त अहिलेसम्म चीनको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक जवाफ दिएको छैन ।

जवाफ नदिनु भनेको चिनियाँ भनाइलाई स्वीकार गर्नु हो । के केपी ओली सरकारले साँच्चिकै यति गम्भीर विषयमा समर्थन गरेको हो त ? 

लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको र चीन–भारत सम्झौतामा प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएको परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई उधृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको थियो । 

तर यति ठूलो विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया आएन । 

‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५१ ले नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलका आधारबाट निर्देशित हुनेछ भनेर प्रस्ट लेखेको छ । 

नेपालको संविधान र परराष्ट्र सिद्धान्तले असंलग्न नीतिका आधारमा नेपाल कुनै पनि सुरक्षा रणनीतिको साझेदार वा समर्थक बन्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै चीनको भ्रमणमा रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले भने जीएसआईबारे कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । 

कुरै नभएको विषयमासमेत चीनले नेपालको समर्थन प्राप्त भएकोसमेत विज्ञप्ति जारी गर्नु अस्वीकार्य कुरा हो । तर यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै कूटनीतिक विरोध नजनाउनु भने दुःखद पक्ष हो । साथै परराष्ट्र मन्त्रालयलेसमेत अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

यस्तो छ चीनले जारी गरेको विज्ञप्ति–