काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा पुराना दलहरू समयअनुसार रूपान्तरण हुन नसकेकाले २०८४ सम्ममा देशको नेतृत्व नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूको हातमा जाने दाबी गरेका छन्। उनले आफूले सुरु गरेको वैकल्पिक शक्तिको अभियानले विभिन्न रूपमा आकार लिँदै गएको र यो सकारात्मक भएको बताए।

भट्टराईका अनुसार, बहुदलीय प्रणालीमा एउटै मात्र वैकल्पिक शक्ति नहुने भएकाले विभिन्न नाममा नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहेको छ। उनले ती नयाँ दलहरूबीच पार्टी एकता नभए पनि बृहत् मोर्चाबन्दी हुने र यसको अभिभावकीय भूमिका आफूले निर्वाह गर्ने बताए। यो मोर्चाबन्दीको न्यूनतम आधार गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र हुने उनको भनाइ छ।

राजनीतिक प्रणाली:
भट्टराईले नेपालमा सरकार बारम्बार फेरिने र नेतृत्वकर्ता पनि पुरानै हुने समस्या रहेको औँल्याए। उनले देशलाई राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसदको निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्नेमा जोड दिए।

आर्थिक दुर्दशा:
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर न्यून रहेको, प्रतिव्यक्ति आय दयनीय रहेको र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको बताए। उनले यसको समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार, कृषिमा आधुनिकीकरण र बैंकहरूमा रहेको ठूलो पुँजीलाई किसान तथा उद्यमीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। साथै, उनले मल आयातमा हुने कमिसनको लोभले देशमा मल कारखाना खोल्न नदिइएको आरोप लगाए।

शिक्षा क्षेत्र:
उनले संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले शिक्षालाई व्यापार बनाउने तमासा गरिरहेको आरोप लगाए। उनले शिक्षाको आमूल सुधार गरी सबैलाई व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा टिप्पणी
भट्टराईले सरकारले विपक्षीमाथि मुद्दा चलाउँदैमा प्रतिशोध साँधेको भन्नु गलत हुने बताए, किनकि विधिको शासनका लागि पारदर्शी ढंगले कारबाही हुनुपर्छ। यद्यपि, केही गतिविधिले भने प्रतिशोधको गन्ध आएको उनले स्वीकार गरे।

उनले सरकारले संवैधानिक परिषद्को विधेयकमा आफूअनुकूलको प्रावधान राख्नु र उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नु विधिको शासनको उपहास भएको बताए।

साथै, उनले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कनु गलत भएको बताए। उनले सेरोमोनियल राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा परिकल्पना गरिएकाले पदबाट निवृत्त भएपछि दलीय राजनीतिमा फर्कनु संविधानको मूल्य र मर्मविपरीत हुने उनको भनाइ छ।