काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयनको विषयमा सामूहिक समीक्षा गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। मुलुकी संहिता दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकै थलोमा छलफल गरे मात्र आवश्यक सुधारका विषयमा सामूहिक दृष्टिकोण बनाउन सकिने धारणा राखे।
प्रधानन्यायाधीश राउतले संहिताहरू निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै कार्यदलको नेतृत्व गरेको र त्यसको गुणात्मक पक्ष सर्वोत्कृष्ट रहेको स्मरण गरे। यद्यपि, विगत सात वर्षको व्यावहारिक अनुभवको आधारमा आवधिक रूपमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। न्यायपालिकाले भने आफ्नो वार्षिक कार्यसम्पादन समीक्षाको क्रममा संहिताको कार्यान्वयन पक्षमा पनि छलफल गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
उनले संहिता कार्यान्वयनका क्रममा न्यायिक निकायहरूले अनुभव गरेका विषयहरू समेटेर संहिताहरूमा हुनुपर्ने समसामयिक सुधारका पक्षहरूसहितको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिएको पनि बताए। प्रधानन्यायाधीश राउतले मुलुकी संहिता सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका न्यायिक व्याख्या र मार्गदर्शनलाई आधार मानेर तयार पारिएको उल्लेख गरे।
उनले विधिको शासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन राज्यका सबै निकायको कर्तव्य र दायित्व भएको बताउँदै न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउन सम्बन्धित निकायको सहयोग र सहकार्य जरुरी रहेको पनि बताए।
