सहकारी र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकार सक्रियः मन्त्री अधिकारी
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन ३१ शनिबार
912
Shares
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानमा सरकार सक्रिय रहेको र हालसम्म छ हजार ७०० जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक प्रस्तुत गरिएको पनि बताएका छन्।
राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रमुख समाचारदातासँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री अधिकारीले सरकार जनताको अभिभावक भएकाले उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने र नमिलेका कानुन मिलाउने काम गरिरहेको बताए। उनले गरिब पहिचानको काम पनि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
मन्त्री अधिकारीले भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउनुको उद्देश्यविपरीत भ्रामक हल्ला फैलाइएको बताए। उनले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका, तर लालपुर्जा नपाएका नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे। विधेयक अनुसार, तराई-मधेसमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले आफूले भोगचलन गरेको पौने छ कट्ठासम्म जग्गाको पुर्जा पाउन सक्नेछन्। अव्यवस्थित बसोबासीले भने राज्यले तोकेको राजस्व बुझाएर दुई-तीन ठाउँमा भएको जग्गा पनि लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विज्ञहरूको रायका आधारमा काम भइरहेको बताए। समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमार्फत बचतकर्ताको करिब रु चार अर्ब बाँडफाँट भएको र तीनवटा सहकारीको हिसाबकिताब राफसाफ भइसकेको जानकारी दिए। उनले जनहितका कामहरू छिटो अघि बढाउनुपर्ने र मन्त्रालयमा कुनै पनि फाइल एक हप्ताभन्दा बढी अल्झाएर राख्न नहुने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रहेको पनि उल्लेख गरे।
