काठमाडौँ। हात्ती संरक्षणको उद्देश्यले हरेक वर्ष अगस्ट १२ तारिखमा मनाइने विश्व हात्ती दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ। पछिल्लो समय विशेषगरी पूर्वी तराई क्षेत्रमा मानव-हात्ती द्वन्द्व प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।

हात्तीको बासस्थानमा मानव अतिक्रमण बढ्दै जाँदा उनीहरू बस्तीमा पसेर मानवीय, कृषि, पशु, बालीनाली र घरगोठमा क्षति पुर्‍याउने क्रम बढेको छ। सन् २००० देखि हालसम्म हात्तीको आक्रमणबाट ३४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने मानिसको आक्रमण र करेन्ट लागेर ५५ वटा हात्ती मरेका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव-हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि एक प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेका अनुसार, यसका लागि विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिसकिएको छ। मन्त्रालयले हालसम्म क्षति पुर्‍याउने हात्तीलाई सुरक्षित स्थानमा फर्काउने, उद्धार र उपचार गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र वैकल्पिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता काम गर्दै आएको छ।

विज्ञहरूले भने यो समस्या समाधानका लागि शिक्षा र चेतनाका साथै स्थानीय जनताले वैकल्पिक खेतीका बारेमा सोच्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हात्तीविज्ञ डा. नरेश सुवेदीले हात्तीप्रति सकारात्मक व्यवहार बनाउन सके दुई तिहाइ द्वन्द्व कम हुने बताएका छन्। साथै, हात्ती हिँड्ने कोरिडोरको संरक्षण गर्न र तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउन पनि उनले जोड दिएका छन्।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा २३० वटा जंगली हात्ती र सरकारी तथा निजी गरी १८० वटा पालिएका हात्तीहरू छन्। विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले भारतीय सीमाबाट आउने हात्तीका कारण पनि क्षति हुने गरेकोले भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

जंगली हात्तीका लागि नेपालमा १२ हजार वर्ग किलोमिटर उपयुक्त बासस्थान रहेको छ, जसमा ६ वटा संरक्षण क्षेत्र (पाँच राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष) पर्छन्। यी हात्तीहरूले नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ५२ प्रतिशत मानिससँग एउटै बासस्थान साझा गर्छन्।

हात्तीकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. अशोक रामका अनुसार, परम्परादेखि हात्तीको ओहोरदोहोर गर्ने मार्गमा मानव बस्ती र खेती विस्तार हुँदा द्वन्द्व बढेको हो। विश्व संरक्षण संघले हात्तीलाई संकटापन्न प्रजातिको सूचीमा राखेको छ भने नेपालले यसको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिँदै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तर्गत अनुसूची-१ मा राखेको छ।