काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले अहिले नै नयाँ बैंकको लाइसेन्स बाँड्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारेकी छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नयाँ बैंक स्थापनाबारे चर्चा भए पनि हालैका मर्जर र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल लाइसेन्स दिन नसकिने बताएकी हुन्।

ढुंगानाका अनुसार, बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपयमा समस्या देखिएपछि मर्जर गरिएको धेरै भएको छैन। उनले बैंकहरूको उपयुक्त संख्याबारे राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनलाई मिचेर अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन सम्भव नहुने बताएकी हुन्।

डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, नियमन तथा अन्य प्रावधानमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न निरन्तर प्रयासरत रहेको बताएकी छन्। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान स्थिति र परिदृश्यलाई राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग नियालिरहेको पनि उल्लेख गरिन्।

बैंकिङ प्रणालीमा भएको विस्तार र आधुनिकीकरण, वित्तीय पहुँचमा भएको विस्तार, भुक्तानी प्रणालीमा भएको आधुनिकीकरण, वित्तीय सेवाको विविधीकरण र गुणस्तरमा सुधार, साथै स्वतन्त्र पुँजी वृद्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आएकोलाई उनले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

ढुंगानाले भने, “दुई वर्षअघि १५-१८ को हाराहारीमा बैंकहरू हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नै रिपोर्ट निकालेका थियौं। अब होइन होइन, अब फेरि नयाँ खुलाउनुपर्छ भन्दै धमाधम नयाँ ल्याउन दिने कुरा हुँदैन। हामीले अध्ययन नगरी, कुनै आधार नभई कुनै पनि कुरामा ह्वात्तै अघि बढ्न सक्दैनौं।” डिजिटल बैंकको सन्दर्भमा भने छुट्टै प्रकृतिको आवश्यकता भएमा अध्ययन गरेर संस्थाहरू खुलाउनुपर्ने र यसमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको उनले बताइन्। "बजेटमा पनि आएको छ। यसमा हामी पोजिटिभ नै छौं। सबै कुरालाई हेरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ," उनले भनिन्।

कोभिड र त्यसपछिका विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका विभिन्न असरहरूका कारण केही वर्षयता अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरू गत वर्ष संकुचनमा रहे पनि अहिले भने विस्तारै सुधारोन्मुख रहेको जानकारी दिइन्।