कांग्रेस महाधिवेशन ०८३ मंसिरसम्म, वर्तमान सरकारको विकल्प छैन : सिटौला
वर्षदिनको समीक्षा गर्दा राजनीतिक दलहरूले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८२ साउन ११ आइतबार
542
Shares
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीको आगामी महाधिवेशन २०८३ सालको मंसिरसम्म भइसक्ने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिने र एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधानअनुसार अघि बढ्ने देखिएको जानकारी दिए।
सिटौलाका अनुसार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सधैं पाँच वर्षमै हुँदै आएको छ। उनले अहिले क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलागिसकेको अवस्थामा महाधिवेशन हुन सम्भव नरहेको बताए।
"महाधिवेशन २०८३ को दशैंको सेरोफेरोमा हुन्छ," सिटौलाले भने, "नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आजसम्म पाँच वर्षमै भएको छ। नवौं, दशौं, एघारौँ, बाह्रौं, तेह्रौं, चौधौँ, अब १५ औं हुने हो। चार वर्षमा कहिल्यै भएको छैन। चार वर्षे कार्यकालमा एक वर्ष म्याद थप्न पाइन्छ। चार वर्ष यो मंसिरमा पूरा हुन्छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण टुंगिसकेको छैन। असोज मसान्त तोकेको छ। सदस्यता नवीकरण नै असोज मसान्तसम्म भनेपछि कहाँबाट मंसिरमा हुन्छ महाधिवेशन? २०८३ सालको दशैंअघि वा दशैंपछि पुग्नसक्छ। तर मंसिर भन्दा टाढा लैजानुहुँदैन।" उनले २०८३ सालको मंसिरभन्दा पछि महाधिवेशन लैजान नहुनेमा जोड दिए।
सञ्चारकर्मीहरूसँग आइतबार काठमाडौंमा कुराकानी गर्दै नेता सिटौलाले अर्को सरकार बन्ने कुनै विकल्प नरहेको बताएका छन्। उनले अहिले कुनै एक दलको बहुमत नरहेको र अर्को सरकार बन्ने परिस्थिति पनि नरहेको उल्लेख गरे। सिटौलाले वर्तमान सरकार एउटा जटिल परिस्थितिमा निर्माण भएको र कांग्रेस र एमालेबीच भएका सम्झौताअनुसार नै पूरा कार्यकाल सरकार चल्ने विश्वास व्यक्त गरे। यद्यपि, उनले सरकारले एक वर्षमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
"कसैको बहुमत छैन, प्रचण्डजीले नछोडेको भए त्यही सरकार चलिरहन्थ्यो होला, एउटा परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकार हो," उनले भने, "वर्षदिनको समीक्षा गर्दा राजनीतिक दलहरूले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन। तर यो सरकार कन्टिन्यु जान्छ। किनभने यसको विकल्प अर्को सरकार बन्ने स्थिति देखिँदैन। अर्को सरकार बन्ने परिस्थिति, विकल्प नै देखिँदैन। जे सम्झौता भएको त्यसबमोजिम सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दछ।"
नेता सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने र संशोधन गर्ने कुरामा सरकारले कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने पनि बताए।