काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले 'भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाका लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२' जारी गरेको छ। लाभांश वितरणलाई पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ यो मार्गदर्शन ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले जानकारी दिए।

केन्द्रीय बैंकले आर्जन गरेको मुनाफाको बाँडफाँड र लाभांश वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो नयाँ व्यवस्था गरेको हो। यस मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट सम्बन्धित संस्थाको जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता र कार्यक्षमता वृद्धि हुने, साथै सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

मार्गदर्शनका मुख्य बुँदाहरू

नीति तर्जुमा: केन्द्रीय बैंकको मार्गदर्शनलाई आधार मानेर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ। यस्तो नीति सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्छ। नियामकीय पूँजी योजना: संस्थाको नियामकीय पूँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।

कोषको व्यवस्था: अनुमतिप्राप्त संस्थाले जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्नेछ र अप्रत्याशित घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनका लागि उक्त कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिनेछ। कोषबाट भएको खर्चको विवरण केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

पूर्वाधार विकास कोष: भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिनेछ।

लाभांश घोषणाका शर्तहरू:

लाभांश घोषणा गर्दा सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको हुनुपर्छ। संस्था मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्नेछ। नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको हुनुपर्छ। कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरूले लाभांश वितरणमा बन्देज नगरेको अवस्था हुनुपर्नेछ। यो नयाँ मार्गदर्शनले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूको वित्तीय सुशासन र स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।