काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९५ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई परिपत्र गरेको छ।

बिहीबार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बजेटको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, आयोजनाको हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयन, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनलगायतका विषयमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर स्पष्ट पारेको हो। वित्तीय पारदर्शिता, जबाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्न पनि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्र कार्यविधि तयार पारिसक्न भनिएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

कार्य सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

आयोजनाको काममा तीव्रता दिन तीन ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत परिपत्र गरिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनिएको छ।

“सबै निकायबाट गरिएको कामको दायित्व भुक्तानी त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको अर्को महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा फरफारक गर्नुपर्नेछ। कुनै क्रियाकलापमा निकासा वा रकमान्तरबाट थप भएको रकम पुनः अन्य क्रियाकलापमा सार्न वा रकमान्तर पाइनेछैन”, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ, “कुनै पनि पुँजीगततर्फको क्रियाकलापमा रकमान्तर कार्यक्रम संशोधनबाट एक पटक घटाउने निर्णय भएपछि पुनः सोही क्रियाकलापमा थप बजेटका लागि निकासा, रकमान्तर वा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव गर्न पाइनेछैन।

निर्माण स्थलको व्यवस्थापन, निर्माण स्थलबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवालगायतका अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति र प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृतिलगायतका आयोजना पूर्व तयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। “पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घर भाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्चलगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाई खर्च गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने नीतिबमोजिम सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु हुनेछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ। सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभा हल प्रयोग गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

मर्मत सुधार गर्दासमेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गरिसक्न भनिएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने र त्यस्तो खरिदका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने जनाइएको छ । स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सकेसम्म खाली भएका सरकारी भवनलाई प्राथमिकता दिई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी भवन उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गबाहेकका क्षेत्रमा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर बहालमा लिनुपर्नेछ ।

वार्षिक आर्थिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइसक्नुपर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाई सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न रु एक अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भएमा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

विनियोजन ऐन, २०८२ बमोजिम समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम स्वतः ‘फ्रिज’ हुने व्यवस्था रहेकाले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ।

विकास आयोजनाहरूको ‘अनलाइन’ अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण बनाउनुपर्ने, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र कारणहरू उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने लगायतका विषयहरू पनि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा राखिएका छन्।

वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्दा पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमानबमोजिम र तेस्रो किस्ता पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा भुक्तानी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, चौथो किस्ता चैत मसान्तसम्मको राजस्वको लक्ष्य तथा सङ्कलनको अनुपातका आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ।

त्यस्तै, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सबै खर्च हुन नसकेकामा बचत रकम आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।