फिक्कल (इलाम)। झापाको दमकदेखि इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका हुँदै पाँचथरको चिसापानी पञ्चमी जोड्ने ’फाल्गुनन्द मार्ग’ को निर्माण कार्य सुरु भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि अधुरै रहेको छ। अरबौँ रुपैयाँ लगानी भइसक्दा पनि सडकको अवस्था अझै दयनीय छ, जसका कारण हजारौँ स्थानीय र यात्रुहरूले हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको चरम सास्ती खेपिरहेका छन्।

३३ किलोमिटर लामो यो सडक अहिले रतुवा नदीको तिरैतिर ट्र्याक खोलिएको अवस्थामा छ। सडक कालोपत्रे नहुँदा वर्षायाममा दमकदेखि चिसापानीसम्मको यात्रा अत्यन्तै कष्टकर हुने गरेको छ। झापा, इलाम र पाँचथरका हजारौँ नागरिकले दैनिक आवतजावत गर्ने र कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने यो महत्त्वपूर्ण पहुँच मार्गको निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयवासी आक्रोशित छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र दमक (झापा) र पूर्वसंविधानसभा अध्यक्ष स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्र माङसेबुङ (इलाम) लाई जोड्ने यो सडकको निर्माणले पूर्णता नपाउँदा नेतृत्वको समेत आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले यस सडक निर्माणमा पटक–पटक गरी अरबौँ लगानी गरिसकेको छ, तर कामको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरबाहीका कारण सडकले पूर्णता पाउन नसकेको सडक डिभिजन दमकले जनाएको छ। ३३ किलोमिटर दूरी कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का लगाएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि काम आधा पनि भएको छैन। सडक डिभिजन दमकले तीन खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो, जसको काम तीन वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य थियो।

पहिलो खण्ड: दमकको जिरो प्वाइन्टदेखि सात किलोमिटरसम्मको कालोपत्रे गर्ने ठेक्का महालक्ष्मी–किरातेश्वर जेभीले २०७५ साउन २९ गते २२ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा पाएको थियो। ३० महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि चार पटक म्याद थपिँदासमेत काम सकिएको छैन। डिभिजन प्रमुख श्यामकुमार यादवका अनुसार, अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०८० असार मसान्तमा सकिए पनि ठेकेदार कम्पनीले हाल दैनिक जरिवानामा काम गरिरहेको छ।

दोस्रो र तेस्रो खण्ड: १५ किलोमिटर र ११ किलोमिटरको यी खण्डहरू चौडा गर्ने र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लुम्बिनी–गणपति जेभीले २०७६ फागुन २ गते क्रमशः ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजार र ५९ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा पाएको थियो। दुवै खण्डको म्याद २०७९ फागुन २ गते नै सकिएको थियो। दोस्रो खण्डमा करिब ६२ प्रतिशत र तेस्रो खण्डमा २८ प्रतिशत मात्र काम सकिएपछि काम रोकिएको छ।

यी दुवै खण्डको विषयमा अदालती मुद्दा परेपछि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन। डिभिजन प्रमुख यादवका अनुसार, लुम्बिनी–गणपति जेभीले काम नगरेपछि २०८० फागुनमा कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध लुम्बिनी–गणपति जेभीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरे पनि खारेज भएको छ। यद्यपि, कम्पनीले जिल्ला अदालत झापामा ’साविकको ठेक्का सम्झौता यथावत् कायम गरिपाऊँ’ भनी अर्को मुद्दा दर्ता गरेकाले न्यायिक प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म कुनै काम अघि बढ्न नसक्ने यादवले बताए। यो सडक निर्माणको सुरुवात २०४९ सालमा डा. गोपाल कोइराला नेतृत्वको समितिले गरेको थियो।

सडक निर्माणको काम अलपत्र बनेपछि स्थानीयले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ। माङसेबुङ गाउँपालिका–३ का सजन राईले बर्खाको समयमा हिँडडुल गर्न समस्या भएको र आफू सानो हुँदा सुरु भएको सडक अहिलेसम्म नबन्दा हजारौँले सास्ती खेपिरहेको बताए। माङसेबुङ गाउँपालिका–२ की समीक्षा खड्काले वर्षौँदेखि बाटो बन्छ भन्ने आश्वासन मात्र पाएको र अहिले मुद्दा परेको खबरले झनै निराश बनाएको बताइन्।

नागरिकहरूलाई आवतजावतमा सहजताका लागि माङसेबुङ गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा सडक मर्मत सम्भार गर्दै आएको छ। गतवर्ष १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर सडक मर्मत गरेको र यो वर्ष भने व्यवसायीलाई जेसिभी उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले जानकारी दिएका छन्। उनले गाउँपालिकाको तर्फबाट छिटो काम अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिएको पनि बताए।