क्रमशः
एक दिनको कुरो हो, कृषिका एक जना सहसचिवले अर्थ मन्त्रालयमा मौरीपालन प्रवद्र्धनका लागि बजेट माग गरेर पठाएछन् । 
अर्थका कर्मचारीले यसो दिमाग खियाए । भारतबाट डाबर हनि एक सय ६०–६५ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा आउँछ । 

नेपालमा सरदर महको उत्पादन लागत  करिब चार सयकै हाराहारीमा पर्छ । त्यसो भए किन नेपालमा मह उत्पादन गराउने । सिधै भारतबाट ल्यायो, केही भन्सार रकम पनि जम्मा हुन्छ । उपभोक्ताले पनि सस्तोमा खान पाउँछन् । 

आयातित महमा अधिकांश चिनीकै मात्रा हुने विज्ञहरु बताउँछन् । सस्तो भएकै कारण रेस्टुरेन्टहरुले पनि आयातित मह नै प्रयोग गर्छन् । 
एकदिन हट लेमन विथ हनि खाने क्रममा मेरै छिमेकको रेस्टुरेन्टमा मैले महको भाँडो हेर्न मागेँ । उही आयातित । 

मैले नेपाली मह प्रयोग गर मात्र के भनेको थिएँ,  रेस्टुरेन्टका मालिकले तुरुन्तै जवाफ दिए – नेपाली मह हालेर हट लेमन बनाउने हो भने गिलासको तीन सय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली महको दाम आयातितका तुलनामा तीन गुणा बढी छ ।

यो वास्तविकता पनि हो । भूगोलका हिसाबले नेपाल भन्दा भारत २२ गुणा ठूलो छ । जनसंख्याका हिसाबले करिब ४८ गुणा ठूलो छ । बजेट विनियोजनका हिसाबले भारतको बजेट नेपालका तुलनामा २६ गुणा बढी छ । 

बाइस गुणा ठूलो मुलुकले २६ गुणा बढी बजेट खर्च गर्दा ४८ गुणा बढी जनसंख्यालाई ख्वाएर पनि खाद्यवस्तु बेच्छ । भारतले वर्षमा ५० अर्ब डलरको कृषि उपज बेच्छ भने नेपालले मात्र डेढ अर्बको बेच्छ । नेपालका तुलनामा भारतको कृषि उपज निर्यात करिव ३० गुणा बढी छ । 

भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत मात्र छ भने नेपालमा २४ प्रतिशत छ । यसबाट पनि नेपाल कृषिमा बढी नै आधारित रहेको देखिन्छ । यसैगरी भारतमा कूल जनसंख्याको ४३ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रमा रोजगार छ भने नेपालमा ६२ प्रतिशत छ । 

भारतले कृषि क्षेत्रबाट बर्सेनि तीन सय अर्ब डलर भन्दा बढी आर्जन गर्छ भने नेपालले करिब आठ अर्ब डलर गर्छ । यसरी तुलना गर्दा पनि भारतले नेपालभन्दा ३५ गुणा बढी कमाइ गर्छ । 

अब लगानीको तुलना गरौँ 

यस वर्षको नेपालको कृषि बजेट ४४ करोड डलरको छ जुन कूल बजेट १४ अर्ब डलरको ३.२ प्रतिशत हो । यो बजेट कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.५ प्रतिशत हो । 
भारतको हेरौँ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतको कृषि क्षेत्रको कुल बजेट ५३ अर्ब डलर छ । यसमध्ये १६ अर्ब संघीय सरकार र ३७ अर्ब राज्य सरकारले विनियोजन गरेका छन् । 

बिना लगानी कहाँबाट उत्पादन बढ्छ त ?

नेपालको समस्या नै लगानी हो । त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी हो । सामान्यतया कृषि क्षेत्रमा आठदेखि १० प्रतिशत बजेट लगाउन सके एक दशकमा नेपालको कृषिले फड्को मार्छ । बजार बढ्दै जाँदा अरबको गर्मीमा मेहनत गर्ने भाइहरु स्वदेशमै काम गर्न रुचाउँछन् । 

अब फेरि महमै फर्कौं ।

भारतले मह उत्पादनका लागि ठूलो लगानी गरेको छ । सन् २०२१ यता भारतले मह मिसनका लागि वार्षिक ५८ मिलियन डलर खर्च गर्दैआएको छ । 

यसबाट उसको मह उत्पादनमा एक सय १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । हाल भारतले वर्षमा १० लाख टन मह निर्यात गर्छ । 

नेपालमा त्यस्तै पाँच हजार टन जति मह उत्पादन भएको तथ्यांक छ । बर्सेनि नेपालको मह विदेश जानेक्रम घट्दो छ । नेपालले सन् २०२१ मा १६ टन मह निर्यात गरेर करिब २२ करोड डलर कमाएकोे थियो । 

त्यसको एक वर्षपछि स्वात्तै घटेर तीन टनमा सीमित भई १६ लाख डलरमा झर्यो । सन् २०२३ मा महको निर्यात त बढ्यो तर कमाइ भएन । 

त्यस वर्षमात्र १० हजार डलर कमाइ भयो । यसको मुख्य कारण मह किन्नेहरु छिमेकीमात्र भए । पहिले जस्तो अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता धनी मुलुकमा मह गएन ।

नेपाल लगायतका हिमाली मुलुकमा उत्पादन हुने भीरमौरीको मह विश्वमा लोकप्रिय छ । यस्तो मह अझ गुराँस फुल्ने मौसममा उत्पादन हुने म्याड हनि अथवा रेड हनि अझ महँगोमा जान्छ । त्यसको बजार केजीको ३० देखि एक सय ५० डलरसम्ममा जान्छ ।

यी दुवै किसिमका महको नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ । 

 यसमा शून्य लगानी छ । 

किसानले ज्यान माया मारेर भीरमा झण्डिएर र मौरी सबै सखाप पारेर भीरमौरीको मह काढ्छन् । यसमा राज्यले एक पल पनि हेर्न सकेको छैन । सुधारको त कुरै छोडौं । कमसेकम ती मौरी नाश नहुने गरी मह काढ्ने सीपमात्र सिकाए हुने हो । 

कसलाई फुर्सद र ? मौरी सकिए सकिउन् । 

व्यावसायिक किटका हाकिमहरुलाई तलब लिने बेलामा हात काप्नुपर्ने हो । 

यतिका धेरै संरक्षणवादी संस्थाहरु छन् । 

वन मन्त्रालय एक्लै जंगलको राजाका रुपमा विकासको अवरोध बनेर बसेको छ । 

खोई त भीरमौरीको संरक्षण ?

सबै लाचार छन् ।  

मात्र १० करोड लगानी गरेर एउटा गतिलो प्रयोगशाला खोलिदिए किसानले जम्मा गरेको महले भाउ पाउँथ्यो । अहिले ३० डलरमा बिक्री हुँदै आएको महले सय डलर पाउँदा देशलाई पनि नाफा नै होला । 

यसबारे सोच्ने कसलाई फुर्सद र ? सन् २०२२ मा जस्तै २२ करोड डलर भित्रिने थियो । पच्चीस अर्ब कमाइ हुने विषयमा १० करोड खर्च गर्न सकिँदैन ? 

वाक्क भएर माथि उल्लेखित सहसचिवले कड्किएर भनेछन्, ‘त्यसो भए परागसेचन गर्ने कामदार पनि भारतबाटै ल्याउनु ।’ 

अर्थका कर्मचारी चुप लागे । 

यहाँनिर प्राविधिक ज्ञानको महत्व झल्किन्छ । प्राविधिक ज्ञानकै कमीले नेपालमा विकास नभएको हो । 

कर्मचारीतन्त्रमा प्रशासन सेवाको हावीका कारण प्राविधिकहरु बेखुशी छन् । मिले प्रशासनकै कर्मचारी बाटो नाप्न र मान्छेको शल्यक्रिया गर्न लाग्थे होला । यति चाहिँं गरिहालेका छैनन् । 

यदाकदा स्वास्थ्य चौकीहरुमा कार्यालय सहयोगीले उपचार गरेका खबर भने आउँछन् । अझ कृषि क्षेत्रलाई त प्रशासनले खर्लप्प पारेकै छ । त्यसमा पनि अर्थ प्रशासनले त माटैमा मिलाइदिएको छ । 

फैरि मौरीमै फर्कौं ।

मौरीले महमात्र दिँदैन, यसले हरेक बोटविरुवामा भाले र पोथी परागबीच सम्पर्क कायम गरिदिन्छ ।

 विश्वमा मौरीले फलफूल तथा तरकारी बालीमा ९० प्रतिशत परागसेचन गर्दछ भन्ने अध्ययनहरुको निष्कर्ष छ । यदि मौरी सकिने हो भने परागसेचन घट्छ र  विश्वमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन ५० देखि ७५ प्रतिशतले कमी आउने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । 

त्यसैले सकेसम्म विषको प्रयोग नगरौँ भनिएको हो । व्यावसायिक अन्नबाली खेती गरिएको क्षेत्रमा मौरी नचराऔँ । फलफूल खेतीमा भरसक विष नहालौं । हाल्नु त पर्ला नै तर मिलेसम्म नरम र जैविक विष प्रयोग गरौँ । 

यति मात्र चेतना जगाइदिए वर्षको १२ खर्ब निलेर बसेका नेता तथा कर्मचारी अलि लामै समय बाँच्लान् नत्र उनीहरुको कमाइ पनि दराजमै थन्किने छ । 

धान मकै प्रजातिका अन्नमा मौरीको भूमिका खासै रहँदैन तर काँक्रा, फर्सी लगायतका तरकारी बाली र सबै फलफूलमा मौरी नै परागसेचनको माध्यम हो ।  त्यसैले विदेशमा कफी, स्याउ, बेरी आदि फलका बगैंचामा मौरी भाडामा ल्याएर राख्ने प्रचलन छ । 
क्रमशः.......(लेखक ओझा किसानहरूको सिक्ने क्षमता विषयमा पोष्ट डक्टरल अनुसन्धानकर्ता हुन्) 

कृषिलाई उठाऔँ

कृषिलाई उठाऔँ - २